छत्तीसगढ़ में भी अब मोबाइल की तरह ही रीचार्च कराने पर बिजली मिलेगी। हालांकि अभी इस योजना से आम जनता को राहत है, लेकिन आने वाले समय में आम जनता के बिजली कनेक्शन भी प्रीपैड हो जाएंगे। पहले चरण में सरकारी विभागों के कनेक्शनों को प्रीपैड किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनी के प्रस्ताव को प्रदेश सरकार की सहमति मिल गई है।पहले चरण में ब्लाक स्तर के सभी सरकारी विभागों के कनेक्शन एक अप्रैल से प्रीपैड हो बदलकर स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से चल रहा है। 1.72 लाख सरकारी विभागों में स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। इनमें से करीब डेढ़ लाख में ये मीटर लग गए हैं। बचे करीब 22 हजार मीटरों को भी लगाने का काम तेजी से हो रहा है। ये मीटर पंचायतों और आंगनबाड़ी के ही ज्यादा बचे हैं। संभावना जताई जा रही है कि कनेक्शन प्रीपैड होने से पहले बचे स्मार्ट मीटर भी लग जाएंगे।

  सरकारी विभागों पर बकाया लगातार बढ़ते जा रहा है। बीते साल अगस्त में यह बकाया 1988 करोड़ था जो बढ़ते-बढ़ते मार्च 2025 में 2444.91 करोड़ हो गया। इसमें पंचायत एवं ग्रामीण ज्यादा है। इसी के साथ अन्य विभागों पर एक करोड़ से लेकर सौ करोड़ तक का बकाया है। यह बकाया मार्च तक 35 सौ करोड़ तक हो सकता है। इस बकाया को प्रदेश सरकार विभागों के बजट से ही किस्तों में पॉवर कंपनी को देगी। प्रदेश सरकार के किस्तों में बकाया मिलने भी लगा है। एक किस्त में छह सौ करोड़ मिल गए हैं।

 पहले चरण में ब्लाक स्तर पर करीब 45 हजार सरकारी बिजली कनेक्शनों को प्रीपैड करने की तैयारी है। इन सभी कनेक्शनों के विभागों को अपने बजट से तीन-तीन माह का रीचार्ज कराना होगा। जिस विभाग का एक माह का जितना बिल आता है, उसको देखते हुए तीन माह के बिल के बराबर की राशि का रीचार्ज कराना होगा। इस रीचार्ज के समाप्त होने से पहले आने वाले तीन माह के लिए फिर से रीचार्ज कराना होगा।