ओडिशा सरकार अगले 15 से 20 दिनों के भीतर एक नई आबकारी नीति शुरू करने जा रही है। उत्पाद शुल्क मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि ओडिशा में इसके कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त करते हुए अद्यतन नीति की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है।
मीडिया से बात करते हुए, मंत्री हरिचंदन ने सोमवार को कहा कि नई आबकारी नीति का निर्माण अपने निर्णायक चरण में है। जब तक कि यह लागू नहीं होता है, मौजूदा उत्पाद नीति, जिसे सुचारू विनियमन सुनिश्चित करने के लिए एक महीने के लिए बढ़ाया गया है। हरिचंदन ने इस बात पर जोर दिया कि मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद नई नीति लागू की जाएगी।
संशोधित दिशानिर्देशों से अपेक्षा की जाती है कि वे नियामक ढांचे को मजबूत करने और उत्पाद शुल्क क्षेत्र से संबंधित चिंताओं को संबोधित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण परिवर्तनों को पेश करें।
एक्साइज नीति को परिष्कृत करने के लिए ओडिशा सरकार का कदम आर्थिक और सामाजिक विचारों को संतुलित करते हुए इस क्षेत्र को आधुनिक बनाने और सुव्यवस्थित करने के लिए चल रहे प्रयासों के मद्देनजर आता है।
अधिकारी आशावादी हैं कि नए उपाय राज्य के उत्पाद शुल्क प्रशासन में पारदर्शिता और प्रभावशीलता को बढ़ाएंगे।