ओडिशा सरकार ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 17,440 करोड़ का पूरक बजट विधानसभा में पेश किया। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी  ने व्यय विवरण सदन में रखा।

सरकार के अनुसार, यह पूरक बजट एक कल्याणकारी राज्य की “ज़रूरतों और अपेक्षाओं” को पूरा करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समर्थन देने, केंद्र की फंडिंग में बदलावों को समायोजित करने और ओडिशा आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिमों की भरपाई करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

 मुख्य आवंटनों का विवरण

 1. प्रशासनिक व्यय – 3,389 करोड़

सरकार ने रख-रखाव, सुशासन और संस्थागत क्षमता बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण राशि आवंटित की:

-1,406 करोड़ – कर्ज सेवा

-306 करोड़ – सरकारी भवनों के रख-रखाव हेतु

-250 करोड़ – सड़कों और पुलों की मरम्मत एवं रख-रखाव

-116 करोड़ – ग्रामीण पाइप्ड जलापूर्ति के ओ एंड एम हेतु

-42 करोड़ – जिला परिषद चुनाव

- शैक्षणिक संस्थानों को अनुदान के अंतर्गत उत्कल विश्वविद्यालय के लिए  5 करोड़ और रेवेंशा विश्वविद्यालय के लिए 14 करोड़ रुपये

2. कार्यक्रम व्यय -13,716 करोड़

पूरक बजट का अधिकांश हिस्सा प्राथमिक क्षेत्रों के कार्यक्रम व्यय के लिए है। प्रमुख क्षेत्रवार आवंटन-

 किसान कल्याण एवं खाद्य सुरक्षा

इस क्षेत्र को सबसे बड़ी राशि मिली:

-3,000 करोड़ – धान खरीद रिवॉल्विंग फंड

-1,325 करोड़ – पीडीएस सब्सिडी

-850 करोड़ – ‘समृद्ध कृषक योजना’ के तहत एमएसपी एवं इनपुट सहायता

- कृषि व संबद्ध क्षेत्रों के लिए योजनाएं, डेयरी, मत्स्य, कुक्कुट, भू-जल उपयोग, सहकारी समितियों को मजबूती आदि।

स्वास्थ्य क्षेत्र

-994 करोड़ – राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

- 50 करोड़ – एससीबी मेडिकल कॉलेज में नए पीजी कोर्स के लिए अपग्रेडेशन

- 40 करोड़ – गोपबन्धु जन आरोग्य योजना के तहत तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं

- टीबी नियंत्रण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों के लिए निधि

महिला, बाल एवं आजीविका समर्थन

-295 करोड़ – सुभद्रा योजना

-405 करोड़ – मिशन शक्त‍ि

-426 करोड़ – एनआरएलएम

-आंगनवाड़ी केंद्र, मातृत्व लाभ (ममता योजना), कार्यरत महिला हॉस्टल, बाल सुरक्षा सेवाओं के लिए आवंटन

शिक्षा, कौशल एवं युवा विकास

-392 करोड़ – पीएम-पोषण

-320 करोड़ – ओडिशा आदर्श विद्यालय

- गैर-सरकारी स्कूलों व कॉलेजों के लिए अनुदान

- कौशल विकास, उच्च शिक्षा सुधार और खेल क्षेत्र के लिए निधि

 अनुसूचित जाति/जनजाति विकास

 छात्रवृत्तियां, छात्रावास और जनजातीय कल्याण पर प्रमुख खर्च

-216 करोड़ — मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना

- पीएम-अजय हेतु अतिरिक्त प्रावधान

पर्यावरण, वन एवं जलवायु कार्रवाई

-242 करोड़ – प्रतिपूरक वनीकरण

-80 करोड़ – नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क और  इको-टूरिज़्म विकास

-वन्यजीव संरक्षण, हाथी गलियारे, हरित मिशन परियोजनाएं, तथा ‘ग्रीन क्लाइमेट फंड’ हेतु आवंटन

इन्फ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण एवं शहरी विकास

-120 करोड़ – सेतुबंधन योजना

-100 करोड़ – मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना

- तूफानी जल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वॉटकॉ की सुजला शहरी जलापूर्ति, ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु निधि

उद्योग, आईटी और कनेक्टिविटी

-276 करोड़ – एसआईडीबीआई क्लस्टर विकास निधि

- भारतनेट, OSWAN कनेक्टिविटी और पुरी में नए सबमरीन केबल लैंडिंग स्टेशन हेतु आवंटन

संस्कृति और पर्यटन

-100 करोड़ – बरपुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना

-90 करोड़ – कलामंडल

-सांस्कृतिक संस्थानों, संग्रहालयों और पर्यटन अवसंरचना के लिए अनुदान

वित्तीय अनुशासन (FRBM) अनुपालन

सरकार के अनुसार, पूरक बजट पूरी तरह FRBM मानकों का पालन करता है। राज्य के वित्तीय संकेतक-

- राजस्व अधिशेष बनाए रखने का लक्ष्य

- राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3 प्ररतिशत  रखने का अनुमान

- ऋण–जीएसडीपी अनुपात 25 प्रतिशत सीमा के भीतर

-अक्टूबर 2025 तक राजस्व अधिशेष - 1.3 प्रतिशथ

-ऋण–जीएसडीपी अनुपात- 11.9 प्रतिशत

-राजस्व प्राप्तियों में ब्याज भुगतान का हिस्सा- 2.2 प्रतिशत

पूंजीगत व्यय 2025-26 में जीएसडीपी के 6 प्रतिशत से अधिक होने की उम्मीद है, जिससे सरकार का मानना है कि राज्य की आर्थिक वृद्धि तेज होगी और कल्याणकारी योजनाओं की गति बढ़ेगी।