भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) और उसके फ्रंट संगठनों से जुड़े भटके युवाओं को मुख्यधारा में वापस लाने और उनका पुनर्वास करने के उद्देश्य से ओडिशा सरकार ने माओवादियों के लिए आत्मसमर्पण पैकेज बढ़ाने की घोषणा की है।

इस पैकेज में आत्मसमर्पण के समय जमा किए गए हथियारों के प्रकार और माओवादी कैडर की रैंक के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन शामिल हैं।

हथियारों के आधार पर प्रोत्साहन राशि इस प्रकार तय की गई है:

 लाइट मशीन गन (LMG) के लिए - 4.95 लाख

एके-47 राइफल के लिए - 3.30 लाख

एसएलआर राइफल के लिए- 1.65 लाख

इसके अलावा, जिन माओवादियों पर 10 लाख का इनाम घोषित है, उन्हें आत्मसमर्पण करने पर अतिरिक्त 5 लाख दिए जाएंगे।

रैंक आधारित प्रोत्साहन राशि निम्नानुसार है:

* पोलित ब्यूरो और केंद्रीय समिति सदस्य - 1.10 करोड़

* राज्य समिति और विशेष जोनल समिति सदस्य - 55 लाख

* क्षेत्रीय समिति सदस्य - 33 लाख

* डिविजनल समिति सदस्य - 27.5 लाख

* निम्न श्रेणी के डिविजनल समिति सदस्य - 22 लाख

सरकार आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के खिलाफ दर्ज मामूली आपराधिक मामलों को वापस लेने पर भी विचार करेगी।

 ओडिशा सरकार का कहना है कि यह पहल केंद्र सरकार के प्रयासों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य माओवादियों का पुनर्वास कर उन्हें समाज में पुनः शामिल करना है।

गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि माओवादी बिना हथियार या हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करें, हर स्थिति में 25,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि हथियारों के बदले दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि के अतिरिक्त होगी।

अधिसूचना में आगे कहा गया है कि 5 लाख या उससे अधिक का इनाम पाने वाले सक्रिय आत्मसमर्पित नक्सलियों को अतिरिक्त 10 लाख की एकमुश्त राशि दी जाएगी। यह राशि जिला एसपी की देखरेख में संबंधित नक्सली के नाम पर किसी बैंक में फिक्स्ड डिपॉज़िट के रूप में जमा की जाएगी और उससे प्राप्त ब्याज उन्हें दिया जाएगा।