ओडिशा सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के उन लाभार्थियों के लिए तीन महीने की मोहलत की घोषणा की है, जिन्होंने अभी तक अपने राशन कार्ड से जुड़ी अनिवार्य ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है।

इस फैसले की जानकारी खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र ने मंगलवार को एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान दी।

पात्र ने कहा कि ई-केवाईसी की आवश्यकता का पालन न करने के कारण राज्य भर में 20.58 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों के लिए चावल वितरण अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रभावित व्यक्तियों के राशन कार्ड रद्द नहीं किए गए हैं, बल्कि अस्थायी रूप से निलंबित किए गए हैं। इन लाभार्थियों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न का लाभ जारी रखने के लिए निर्धारित तीन महीने की अवधि के भीतर ई-केवाईसी सत्यापन पूरा करना होगा।

मंत्री ने कहा कि इस अवधि के भीतर प्रक्रिया पूरी न करने पर उनके राशन कार्ड स्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाएंगे।

 राज्य सरकार ने उन सभी पीडीएस लाभार्थियों से आग्रह किया है जिन्होंने अभी तक अपना विवरण अपडेट नहीं किया है, कि वे निर्धारित केंद्रों या ऑनलाइन पोर्टल पर तुरंत ऐसा करें, ताकि उनके अधिकारों को स्थायी रूप से खोने से बचा जा सके।

 ई-केवाईसी अभियान, पीडीएस प्रणाली को सुव्यवस्थित करने, अपात्र लाभार्थियों को हटाने और खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयास का हिस्सा है।