बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में सुबह 10:30 बजे से आयोजित हुई कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। इस कैबिनेट बैठक में  कुल 30 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। साथ ही 2025 से 2030 तक एक करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने पर भी स्वीकृति मिल गई है। इससे पहले पिछले सप्ताह 43 एजेंडों पर मुहर लगी थी। बेगूसराय के मझौल अनुमंडल की विशेष चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर चंदन कुमारी, लखीसराय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सामान्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कृतिका सिंह, जमुई सदर अस्पताल की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर निमिषा रानी और लखीसराय हलसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ। कृति किरण को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा गन्ना उद्योग विभाग के बिहार ईख सेवा भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 को भी स्वीकृति मिल गई है। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के लिए 77,895 बीएलओ और 8,245 बीएलओ सुपरवाइजर को वार्षिक मानदेय के अतिरिक्त एक मुश्त मानदेय 6000 रुपए देने के लिए 51 करोड़ 68 लाख 40,000 रुपए देने की मंजूरी दी गई है।

 पटना मेट्रो रेल परियोजना अंतर्गत प्रायोरिटी कॉरिडोर के 2 वर्ष 8 महीने की अवधि के रखरखाव कार्य के लिए 179.37 करोड़ रुपए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को देने की भी स्वीकृति दी गई है।वित्त रहित शिक्षा नीति के समाप्ति के बाद अनुदानित माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक और शिक्षा क्षेत्र कर्मियों को सहायक अनुदान के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3 अरब 94 करोड़ 41 लाख 24 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं।

 वहीं, नई नौकरी और रोजगार सृजन के लिए सरकार को परामर्श देने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। इस समिति में कुल 12 सदस्य बनाए गए हैं।