लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार राजू बिष्ट ने टीएमसी सरकार के तहत पश्चिम बंगाल में प्रचलित कार्य संस्कृति के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने अस्थायी रोजगार पर निर्भरता की आलोचना की, जिसके बारे में उनका मानना है कि इसने विभिन्न क्षेत्रों में अनिश्चितता और अस्थिरता ला दी है। दार्जिलिंग पहाड़ियों के सुखिया पोखरी में एक रैली में बोलते हुए बिष्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों से लेकर शिक्षकों और नागरिक स्वयंसेवकों तक, यहां तक कि स्वयं शासकीय संरचना जीटीए को भी कोलकाता द्वारा जानबूझकर अस्थायी रखा गया है। सांसद बिष्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, हम संविधान के तहत स्थायी राजनीतिक समाधान (पीपीएस) के माध्यम से अस्थिरता की इस संस्कृति को खत्म करने और स्थिरता लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बिष्ट ने चाय बागान और सिनकोना श्रमिकों के लिए अपर्याप्त मजदूरी के साथ-साथ पट्टा भूमि अधिकारों से इनकार जैसे मुद्दे भी उठाए।
उन्होंने टीएमसी पर कथित तौर पर रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों को बसाने में मदद करते हुए स्थानीय युवाओं की रोजगार संभावनाओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस का एजेंडा रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों के निपटान के लिए दरवाजे खोलते हुए स्थानीय युवाओं को नौकरियों से वंचित करना है। बिष्ट ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई उपाय प्रस्तावित किए, जिनमें बागवानी और फूलों की खेती को बढ़ावा देना, एक मजबूत कोल्ड चेन तंत्र स्थापित करना और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल है।