ओडिशा सरकार का आवास एवं शहरी विकास विभाग 23 और 24 अक्टूबर 2025 को भुवनेश्वर के लोकसेवा भवन परिसर स्थित कन्वेंशन सेंटर ऑडिटोरियम में दो दिवसीय "ओडिशा शहरी सम्मेलन - 2025" का आयोजन करेगा। यह सम्मेलन "सतत शहरी विकास एवं शासन- 2036 में विकसित ओडिशा और 2047 में विकसित भारत" विषय पर आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) शहरी शासन, सेवा वितरण और सतत विकास के प्रमुख पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ आएंगे।
सम्मेलन का उद्घाटन आवास एवं शहरी विकास मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्र करेंगे। सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न शहरी संस्थानों के प्रतिनिधि और राज्य भर के सभी यूएलबी के प्रतिनिधि इस विचार-विमर्श में भाग लेंगे।
कार्यक्रम से पहले मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्र ने कहा कि ओडिशा के शहर न केवल आर्थिक विकास के इंजन हैं, बल्कि हमारी सामूहिक आकांक्षाओं के दर्पण भी हैं। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व में, हम टिकाऊ, लचीले और नागरिक-केंद्रित शहरी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। ओडिशा शहरी सम्मेलन- 2025, विकसित ओडिशा @2036 की दिशा में एक रोडमैप तैयार करने और विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण में योगदान देने में एक मील का पत्थर साबित होगा।
सम्मेलन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए, आवास एवं शहरी विकास विभाग की प्रमुख सचिव, उषा पाढ़ी ने कहा कि “ओडिशा शहरी सम्मेलन-2025 को एक सहयोगात्मक मंच के रूप में डिज़ाइन किया गया है जहां सभी शहरी स्थानीय निकाय विचारों, नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर सकते हैं। हमारा ध्यान स्थानीय संस्थानों को मजबूत करने, शहरी सेवा वितरण को बेहतर बनाने और प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक-प्रथम शासन के लिए डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने पर है। यह सामूहिक संवाद टिकाऊ और समावेशी शहरी विकास की दिशा में हमारी यात्रा का मार्गदर्शन करेगा।
दो दिवसीय इस आयोजन में नागरिक-केंद्रित शासन को मज़बूत करने, शहरी बुनियादी ढांचे, सड़कों और जल निकासी व्यवस्था में सुधार, जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं को बेहतर बनाने और SUJOG, ORTPSA, OSWAS और एकीकृत कॉल सेंटर (1929) जैसी डिजिटल शासन पहलों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें वित्तीय और प्रशासनिक रूप से सशक्त शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के निर्माण पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा, जो समावेशी और जवाबदेह शहरी विकास को गति देने में सक्षम हों।
सभी शहरी स्थानीय निकायों (ULB) से इस सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। प्रत्येक यूएलबी का प्रतिनिधित्व प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख के रूप में पीडी (DUDA), नगर आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी और एक नगर अभियंता (AE/JE) करेंगे।
ओडिशा शहरी सम्मेलन- 2025 को ज्ञान साझा करने, अनुभवों के आदान-प्रदान और सहयोगात्मक योजना के लिए एक गतिशील मंच के रूप में देखा जा रहा है, जो राज्य की स्थायी, समावेशी और जन-केंद्रित शहरी शासन के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।