मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सफाई कर्मचारियों के कल्याण और अधिकारों की रक्षा के लिए बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है। रविवार सुबह एक्स हैंडल से इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस आयोग का गठन सफाई कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा, उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान, और कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच सदस्य होंगे, जिनमें एक महिला या ट्रांसजेंडर को शामिल किया जाएगा। यह आयोग सफाई कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा, उनकी शिकायतों के निवारण, और कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार को सुझाव देगा। इसके साथ ही, यह आयोग समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में जोड़ने और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस फैसले को लेकर सफाई कर्मचारी संगठनों में उत्साह का माहौल है।
सफाई कर्मचारी संघ लंबे समय से आयोग के गठन की मांग को लेकर प्रदर्शन और आंदोलन कर रहा था। इस मांग को देखते हुए नीतीश सरकार ने यह बड़ा निर्णय लिया है। आयोग के गठन से सफाई कर्मचारियों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक मजबूत मंच मिलेगा, जो उनकी कार्यस्थिति, वेतन, और अन्य सुविधाओं से संबंधित मुद्दों को उठाएगा।