ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन माझी ने शनिवार को कटक में ओडिशा हाई कोर्ट के न्यायिक अभिलेखागार केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर ओडिशा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह, कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। इस असर पर सीएम माझी ने कहा कि यह केंद्र भावी पीढ़ियों के लिए समृद्ध इतिहास को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता है। वहीं, ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि आज न्यायिक अभिलेखागार केंद्र का उद्घाटन हम सभी के लिए गर्व की बात है क्योंकि यह ओडिशा की न्यायपालिका के लिए ही नहीं बल्कि हमारे राज्य और राष्ट्र के संपूर्ण कानूनी और शैक्षणिक समुदाय के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन है। न्यायपालिका लोकतंत्र के संस्थापक स्तंभों में से एक है और इसकी विरासत न्याय, समानता और निष्पक्षता के प्रति इसकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
कानून मंत्री ने आगे कहा कि ओडिशा हाई कोर्ट ने हमारे राष्ट्र के संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और कानून और न्याय के विकास में इसका योगदान गहरा और प्रेरणादायक दोनों है।
कानून मंत्री ने कहा, "न्यायिक अभिलेखागार केंद्र एक दूरदर्शी पहल है और न्यायपालिका के इतिहास और विरासत का स्मारक होने के नाते, यह कई अमूल्य दस्तावेजों, अभिलेखों, ऐतिहासिक निर्णयों और अमूल्य कानूनी दस्तावेजों को संग्रहीत और संरक्षित करेगा, जो राज्य में कानून और न्याय के विकास को दर्शाते हैं। इसी तरह, न्यायाधीश और रिकॉर्ड रूम डिजिटलीकरण केंद्र समिति के अध्यक्ष संजीव पाणिग्रही ने कहा कि लोकतंत्र की असली ताकत ज्ञान के स्वतंत्र और पारदर्शी प्रवाह में निहित है। यह जानकारी के माध्यम से है जिसे सावधानीपूर्वक संरक्षित और परिश्रमपूर्वक साझा किया जाता है जो नागरिकों को सशक्त बनाता है, संस्थानों को जवाबदेह बनाता है और न्याय और समानता की ओर मार्ग को रोशन करता है। रिकॉर्ड रखना एक महत्वपूर्ण अभ्यास है ताकि आने वाली पीढ़ियां समय की छाया में न खो जाएं।" ऐतिहासिक अभिलेख युगों के बीच सेतु का काम करते हैं, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करते हैं, पहचान की रक्षा करते हैं और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं।
उद्घाटन भाषण देते हुए, ओडिशा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह ने कहा कि न्यायिक अभिलेखागार केंद्र देश में अपनी तरह का पहला केंद्र है। यह वास्तव में ओडिशा की न्यायिक राजधानी कटक शहर के लिए एक उचित श्रद्धांजलि है। यह कानूनी कार्यवाही के इतिहास की रक्षा और संरक्षण की यात्रा में एक मील का पत्थर है जो कानूनी प्रणाली और विकास के विकास को समझने के लिए आवश्यक है। केंद्र की स्थापना ऐतिहासिक महत्व रखने वाले दस्तावेजों, अभिलेखों और सामग्रियों की सुरक्षा के लिए की गई है।
ओडिशा सरकार द्वारा स्वीकृत 38 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इस समर्पित भवन का निर्माण किया गया है। इस भव्य भवन में न केवल ओडिशा हाई कोर्ट के सभी नाजुक दस्तावेजों को रखा जाएगा, बल्कि आधुनिक अभिलेखागार द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों को करने के लिए स्थान, बुनियादी ढांचा और सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।