पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा सत्र के दौरान नागरिकता संशोधन कानून (CAA), सीमा सुरक्षा और घुसपैठ के मुद्दे पर राज्य सरकार का कड़ा रुख स्पष्ट किया। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने दावा किया कि राज्य से 10,000 घुसपैठियों को पहले ही वापस भेजा जा चुका है। इसके अलावा, 1,800 और लोग अभी 12 हिरासत शिविर (Holding Center) में हैं और उन्हें अलग-अलग चरण में सीमा पार भेजा जा रहा है।

विधानसभा में विपक्ष के नेता रीताब्रत बनर्जी की बातों का जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री ने घुसपैठियों और भारतीय नागरिकों के बीच साफ फर्क बताया। उन्होंने कहा कि आप में से कुछ लोगों ने उनके बारे में बात की है; वे घुसपैठिए हैं, भारतीय नहीं। यह बिल्कुल साफ है—वे घुसपैठिए हैं।

आंकड़ों का हवाला देते हुए, सीएम अधिकारी ने कहा कि जो लोग सीएए के तहत नहीं आए, लेकिन किसी और तरह से [गैर-कानूनी] तरीके से घुस आए - मैंने अब तक 10,000 लोगों को हटाया है। दूसरे 1,800 लोग 12 होल्डिंग सेंटर में इंतजार कर रहे हैं। मैं उन्हें रोज [बॉर्डर] पार भेज रहा हूं, उनमें से कोई भी नहीं बचेगा।"

 मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट तौर पर कहा कि राज्य का पैसा घुसपैठियों पर खर्च नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के करदाताओं का दिया हुआ पैसा सिर्फ राज्य के नागरिकों के कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा। अलग-अलग जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "हमारा पैसा अन्नपूर्णा योजना और प्रधानमंत्री सूर्य घर स्कीम में जाएगा; वृद्धा पेंशन और विधवा भत्ते बढ़ाए जाएंगे; बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलेगी; टूटे-फूटे स्कूलों की मरम्मत की जाएगी; और पेय जल की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। लेकिन, मैं उन लोगों को जेलों में खाना, कपड़े या दवा नहीं दे सकता।"

 घुसपैठियों को लेकर मौजूदा सरकार की नीतियों के बारे में बताते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हम भारत सरकार का कानून लागू कर रहे हैं: उन्हें पकड़ो और BSF को सौंप दो। कोई जेल नहीं!"

 इस तरह उन्होंने इशारा किया कि सरकार अवैध घुसपैठियों को – जो लंबे समय से राज्य में हैं – हिरासत में लेने के बजाय सीधे सेंट्रल एजेंसी को सौंपने की नीति पर आगे बढ़ रही है।