मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही बिहार कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। नीतीश कैबिनेट ने 26 एजेंडों पर अपनी मुहर लगायी है। उद्योग विभाग के 9 एजेंडों पर मुहर लगी है। सीएम ने 15 अगस्त को 1 करोड़ युवाओं को नौकरी-रोजगार देने के वादे पर फोकस करते हुए अहम एजेंडों पर मुहर लगाई है। नए औद्योगिक पैकेज 2025 के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी। 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली एवं 1000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। 1000 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 25 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। इस औद्योगिक पैकेज 2025 के अंतर्गत लाभ लेने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 से पूर्व आवेदन करना अनिवार्य होगा।

 नए औद्योगिक पैकेज 2025 से 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने में सहायता मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य है कि बिहार में उद्योगों को और ज्यादा बढ़ावा मिले, बिहार के युवा दक्ष एवं आत्मनिर्भर हों। उन्हें राज्य के अंदर ही अधिक से अधिक रोजगार मिल सके और उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को गांधी मैदान में इसकी घोषणा की थी।

 भोजपुर आरा के तरारी में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए 249।48 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए 52 करोड़ 62 लाख 22900 की स्वीकृति दी गई है। शेखपुरा जिले में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए 250।06 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 42 करोड़ 16 लाख 30233 की स्वीकृति हुई है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 कैबिनेट में स्वीकृति दिए जाने के बाद मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने दी जानकारी।