मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार शाम चार बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। यह बैठक 20 दिनों बाद हो रही है, जिसमें राज्य के कई विभागों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद जताई जा रही है। इस बैठक के दौरान खास तौर पर बिहार सरकार के 10 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते डीए में वृद्धि के फैसले पर मुहर लगा सकती है। इससे पहले 25 अप्रैल को आयोजित कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए थे, लेकिन डीए पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया था।पिछली कैबिनेट बैठक में यह चर्चा हुई थी कि बिहार सरकार अपने 10 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के डीए में वृद्धि करने पर विचार कर रही है। इस मामले में फैसला अब तक नहीं लिया गया था, लेकिन कल 16 मई की बैठक में इस पर निर्णय लिया जा सकता है। अगर डीए में वृद्धि होती है, तो यह कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होगी और सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

 नीतीश सरकार विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख सरकारी नौकरियों और 34 लाख रोजगार देने का वादा कर चुकी है। कैबिनेट की आगामी बैठक में भी इसी पर विचार किया जा सकता है। पिछले कैबिनेट में विभिन्न विभागों में पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई थी, इस बार भी नए पदों के सृजन के लिए बड़े फैसले की संभावना जताई जा रही है। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए 15995 करोड़ की सब्सिडी की राशि की स्वीकृति दी गई, तो वहीं आठ विभागों में कुल 3837 पदों के सृजन की भी स्वीकृति प्रदान की गई थी।