ओडिशा कैबिनेट ने शुक्रवार को ओडिशा माइनर मिनरल कंसेशन (OMMC) रूल्स, 2016 में बदलावों को मंज़ूरी दे दी, जिससे पूरे राज्य में खदान लीज़ अलॉटमेंट के लिए ई-लॉटरी सिस्टम शुरू करने का रास्ता साफ़ हो गया है।
इस कदम का मकसद माइनर मिनरल्स की सप्लाई चेन को आसान बनाना और मौजूदा सप्लाई-डिमांड के अंतर को दूर करना है।
सरकार के मुताबिक, नए सिस्टम से अलॉटमेंट तेज़ी से होगा, खदानें जल्दी चालू होंगी और माइनर मिनरल्स की सही कीमत तय होगी। ई-लॉटरी सिस्टम से अलॉटमेंट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ने की उम्मीद है।
बदले हुए नियमों में प्राइवेट ज़मीन और IDCO-लीज़ वाली ज़मीन पर पब्लिक कामों के दौरान निकाले गए माइनर मिनरल को अलॉट करने के नियम भी शामिल हैं, जिससे प्रोजेक्ट के प्रपोज़र कानूनी तौर पर मटीरियल का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा, ये बदलाव गैर-कानूनी माइनिंग को रोकने के लिए एनफोर्समेंट के तरीकों और कदमों को मज़बूत करते हैं।
इस बदलाव की एक खास बात यह है कि इसमें छोटे मिनरल्स के लिए मैक्सिमम रेट कैपिंग की गई है, जिसका मकसद मार्केट की कीमतों को रेगुलेट करना और उनके इस्तेमाल पर रोक लगाना है। कैबिनेट की मंज़ूरी के साथ, अपडेटेड OMMC रूल्स, 2016 अब लागू हो जाएंगे।