ओडिशा के उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिं देव ने गुरुवार को कहा कि राज्य में प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं के समाधान में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मीडिया से बात करते हुए सिंहदेव ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस साल प्रवासी श्रमिकों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। जिला कलेक्टरों और पुलिस अधिकारियों को किसी भी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां भी आवश्यकता है, प्रवासी श्रमिकों को ओडिशा वापस लाने की व्यवस्था की जा रही है।

 हालांकि, उपमुख्यमंत्री ने चुनौतियों को स्वीकार किया, खासकर तब जब श्रमिक लाइसेंस प्राप्त ठेकेदारों के तहत उचित पंजीकरण के बिना पलायन करते हैं।

 जब श्रमिक अधिकृत ठेकेदार के माध्यम से पंजीकरण किए बिना राज्य से बाहर जाते हैं तो हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। श्रमिकों के अवैध प्रवास में शामिल दो व्यक्तियों को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

 सिंह देव ने अवैध प्रवास को रोकने और प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार के चल रहे प्रयासों पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि हालांकि मैं यह दावा नहीं कर सकता कि 100 प्रतिशत मुद्दे हल हो गए हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। सरकार स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है।