ओडिशा में ग्रामीण बुनियादी ढांचे और समावेशी विकास को बड़ा बढ़ावा देते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शुक्रवार को रायगड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-IV) के चौथे चरण की शुरुआत की। इस दौरान कनेक्टिविटी, आवास, आजीविका और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने वाली कई योजनाओं की घोषणा की गई।

 रायगड़ा जिले के बरिजोला में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने PMGSY-IV के पहले चरण के तहत ओडिशा में 1,701.84 किलोमीटर लंबी 827 सड़क परियोजनाओं को 1,698.04 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी है। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री को योजना की औपचारिक स्वीकृति पत्र भी सौंपा।

चौहान ने कहा कि सड़कें केवल परिवहन का साधन नहीं, बल्कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक प्रगति की जीवनरेखा हैं। उन्होंने कहा कि सरकार दूर-दराज के गांवों को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

 उन्होंने यह भी घोषणा की कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित घरों को पूरा करने के लिए 630.61 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। उन्होंने दोहराया कि कोई भी गरीब परिवार पक्के घर से वंचित नहीं रहेगा।

अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने 2026-27 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत पहली किस्त के रूप में 868.71 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा की। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के वाटरशेड डेवलपमेंट घटक के तहत 30.07 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई।

 महिलाओं और ग्रामीण आजीविका पर केंद्र सरकार के फोकस का उल्लेख करते हुए चौहान ने लखपति दीदी योजना, स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन और पौधारोपण आधारित आय सृजन जैसी गतिविधियों का जिक्र किया।

 मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि इतनी बड़ी मंजूरियां ओडिशा के प्रति केंद्र सरकार की विशेष प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़क कार्यक्रम की परिकल्पना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, जिसे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  के नेतृत्व में और विस्तार दिया जा रहा है।

 माझी ने PMGSY-IV को परिवर्तनकारी योजना बताते हुए कहा कि इससे राज्य के दूरस्थ, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में संपर्क व्यवस्था में बड़ा सुधार होगा। उन्होंने कहा कि सरकार “समृद्ध ओडिशा, विकसित ओडिशा” के विजन को मिशन मोड में आगे बढ़ा रही है, जिसमें ग्रामीण बुनियादी ढांचा, पेयजल, किसानों की आय और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

 ओडिशा के ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पेयजल मंत्री रवि नारायण नायक ने भी सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया तथा पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के लाभ वितरित किए गए।