छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल के बावजूद समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का काम निर्बाध रूप से जारी है। शासन का कहना है कि चाक-चौबंद प्रशासनिक व्यवस्था के चलते किसानों को अपना धान बेचने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। धान खरीदी के शुरुआती दो दिनों में ही राज्य के किसानों से 7 लाख 62 हजार क्विंटल से ज्यादा धान की खरीदी की जा चुकी है। गौरतलब है कि राज्य में धान खरीदी का सीजन शुरू होने से पहले ही पटवारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। शासन का मानना है कि पटवारियों ने धान खरीदी जैसे संवेदनशील मुद्दे को आधार बनाकर अपनी अनुचित मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई है। पटवारियों की हड़ताल का धान खरीदी पर कोई असर नहीं पड़ा है। राज्य सरकार ने मार्कफेड, सहकारिता सहित अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को धान उपार्जन व्यवस्था से जोड़कर पूरे प्रदेश में धान खरीदी का सुचारु संचालन सुनिश्चित किया है। जिला प्रशासन के अन्य विभागों के अमले की भी सेवाएं ली जा रही हैं।
राज्य सरकार ने सभी धान उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधा के लिए जरूरी इंतजाम सुनिश्चित किए हैं। टोकन जारी करने से लेकर धान की तौलाई, बारदाने की उपलब्धता, नमी मापक यंत्र, पेयजल और किसानों के बैठने की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा धान खरीदी व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। एग्रीस्टैक पोर्टल में विधिवत पंजीकृत पात्र धान उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की निर्धारित आदान सहायता का पूरा लाभ मिलेगा। यदि कोई किसान प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम खरीदी सीमा 21 क्विंटल से कम धान भी समर्थन मूल्य पर बेचता है, तो उसकी आदान सहायता राशि में कोई कटौती नहीं होगी। सरकार के इस फैसले से विशेषकर कम उपज वाले किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।