सरकारी स्कूलों में स्थानीय शुल्क बढ़ाए जाने के विरोध में कांग्रेस ने राजधानी रायपुर स्थित शिक्षा विभाग कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने जॉइंट डायरेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बढ़ाई गई फीस तत्काल वापस लेने की मांग की। इसको लेकर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष श्रीकुमार मेनन ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है और बेशर्म सरकार फिर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और उनके पालकों पर वार कर रही है। उन्होंने बताया कि हाई स्कूल स्तर पर स्थानीय शुल्क में 90 रुपये की वृद्धि की गई है, जबकि हायर सेकेंडरी स्कूलों में शुल्क 105 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बढ़ाए गए शुल्क का आदेश वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। दरअसल, कुछ दिनों पहले स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए सरकारी स्कूलों में स्थानीय शुल्क बढ़ाने संबंधी आदेश जारी किया था। यह फैसला सरकारी स्कूलों के साथ-साथ स्वामी आत्मानंद स्कूलों और अनुदान प्राप्त विद्यालयों पर भी लागू होगा। जारी आदेश के अनुसार, हाई स्कूल के विद्यार्थियों को अब 410 रुपये के स्थान पर 500 रुपये स्थानीय शुल्क जमा करना होगा।

 वहीं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शुल्क 445 रुपये से बढ़ाकर 550 रुपये कर दिया गया है। यानी हाई स्कूल के विद्यार्थियों को 90 रुपये और हायर सेकेंडरी के विद्यार्थियों को 105 रुपये अतिरिक्त भुगतान करना होगा। बता दें कि प्रदेश में करीब 56 हजार स्कूल संचालित हैं, जिनमें लगभग 56 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इनमें से 44 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में फीस वृद्धि से बड़ी संख्या में अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ने की संभावना है।