बिहार में जनसमस्याओं के निपटारे में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय सहयोग शिविर के दौरान एक साथ 15 अधिकारियों को निलंबित करने की कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि इन अधिकारियों ने सहयोग पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समयसीमा के भीतर निष्पादन नहीं किया था। दरअसल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सहयोग पोर्टल और सहयोग शिविर के माध्यम से मिलने वाली जनशिकायतों के निष्पादन के लिए 30 दिनों की समयसीमा निर्धारित कर रखी है। सरकार की व्यवस्था के अनुसार, निर्धारित अवधि में शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ निलंबन तक की कार्रवाई का प्रावधान है।

 मिली जानकारी के अनुसार, निलंबित किए गए 15 अधिकारियों की सूची में सबसे अधिक आठ अंचल अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा एक राजस्व कर्मचारी को भी निलंबित किया गया है। शेष अधिकारियों के पदनाम और नामों की विस्तृत सूची अभी सामने आना बाकी है।मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार अधिकारियों को चेतावनी देते रहे हैं कि आम जनता की समस्याओं को निर्धारित समयसीमा में निपटाना उनकी जिम्मेदारी है। सहयोग पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की निगरानी मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर से की जा रही है। आज सहयोग शिविर में हुई इस कार्रवाई को सरकारी कामकाज में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।