आवास और शहरी विकास (एचएंडयूडी) मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्र ने गुरुवार को ‘सहयोग’ नामक एक नई पहल का अनावरण किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ओडिशा में शहरी गरीबों की सहायता करना और मौजूदा सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र निवासियों तक पहुंचाना है। इस पहल में शुरुआत में आठ विभागों के बीच सहयोग शामिल होगा, जिसमें आवास (आवास योजना), राशन कार्ड और महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड से संबंधित 13 योजनाओं को शामिल किया जाएगा। आज से, फ्रंटलाइन कार्यकर्ता दो महीने की अवधि में घर-घर जाकर सर्वेक्षण करना शुरू करेंगे।

'सहयोग' के अंतर्गत आने वाली सरकार की अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे- मधु बाबू पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सुभद्रा योजना, ई-श्रम योजना के लिए पंजीकरण, पीएम विश्वकर्मा योजना, श्रमिक कार्ड, पीडब्ल्यूडी (विकलांग व्यक्ति) कार्ड, एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) कार्ड, गरिमा और पाइप जलापूर्ति आदि शामिल हैं।

 अपने पहले चरण में 'सहयोग' खोर्धा, कटक, भद्रक, गंजाम, सुंदरगढ़, संबलपुर, केंदुझर और मयूरभंज जैसे आठ जिलों के कम से कम 44 शहरी क्षेत्रों में संचालित होगा। इसके बाद, राज्य के अन्य जिलों को 'सहयोग' पहल में जोड़ा जाएगा।

आवास एवं शहरी विकास मंत्री ने कहा कि पायलट परियोजना पहले आरंभ में आठ जिलों में शुरू की जाएगी और धीरे-धीरे ओडिशा के बाकी जिलों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। बाद में, हमारी योजना राज्य के ग्रामीण गरीबों तक पहुंचने की भी है। इस पहल से आर्थिक रूप से पिछड़े सभी लोगों को मुख्यधारा में शामिल करने में मदद मिलेगी। भाजपा के नेतृत्व वाली मोहन माझी सरकार जनता की ‘सरकार’ है। इसने हमेशा लोगों को बेहतर जीवनशैली प्रदान करने का प्रयास किया है।

 राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुंचने के बिना लोगों को लाभ नहीं पहुंचा सकती है। ‘सहयोग’ गरीब लोगों की मदद करेगा। इसलिए, विभाग ने यह पहल की है।