छत्तीसगढ़ राज्य में प्रदेशव्यापी सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का कार्य आज से एक अप्रैल से शुरू हो रहा है। सर्वेक्षण के लिए मुख्यमंत्री निवास के सामने से प्रगणक दलों को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रवाना किया। छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर राज्य शासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इस कार्य के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय की ओर से सर्वेक्षण को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश भी कलेक्टरों को जारी किए गए हैं। सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण का उद्देश्य विगत वर्षों में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का जनसामान्य के जीवन स्तर पर पड़े प्रभाव का आंकलन कर, प्राप्त डाटा का भविष्य में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन तथा नयी योजनाओं के निर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू की ओर से जारी आदेश में इस कार्य के समन्वय, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं संचालन के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव गौरव सिंह को नोडल अधिकारी तथा अपर विकास आयुक्त व्हीपी तिर्की एवं पंचायत उप संचालक दिनेश अग्रवाल को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा राज्य स्तर पर शासन से सम्बंधित कार्यों के निष्पादन के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त सचिव अशोक चौबे को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

 सर्वेक्षण के लिए सभी जिलों के कलेक्टर को अपने-अपने जिले का नोडल अधिकारी बनाया गया है। जिले में निवासरत ग्रामीण परिवारों को सर्वेक्षण कार्य 30 अप्रैल तक पूरा किया जाना है। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में सर्वे कार्य के लिए एक प्रगणक दल का गठन किया गया है, जिसमें एक पुरुष एवं एक महिला सदस्य शामिल हैं। ऐसी ग्राम पंचायत जहां परिवारों की संख्या अधिक है, वहां एक से अधिक प्रगणक दल सर्वेक्षण कार्य के लिए नियुक्त किए गए है। प्रगणक दलों के कार्यों की मॉनिटरिंग एवं उनको आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए सुपरवाइजर भी नियुक्त किए गए हैं।