राज्य मंत्रिमंडल ने ग्रिडको लिमिटेड के पक्ष में 3108.21 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी को अपनी कार्योत्तर मंजूरी दे दी है। यह गारंटी ग्रिडको लिमिटेड को वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उच्च ब्याज वाले सावधि ऋणों को कम ब्याज वाले ऋणों से बदलने में सक्षम बनाएगी, जिससे अंततः कंपनी पर ब्याज का बोझ कम होगा।
सरकार के इस निर्णय का अंतिम उपभोक्ताओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि ग्रिडको लिमिटेड पर ब्याज का बोझ कम होने से उन पर बोझ कम करने में मदद मिलेगी। ऊर्जा विभाग ने वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करने के बाद कुल 3108.21 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी जारी की है।
ग्रिडको लिमिटेड कम ब्याज दरों की पेशकश करने वाले ऋणदाताओं के साथ बातचीत करके और उच्च लागत वाले उधारों की अदला-बदली कर अपनी ब्याज लागत को कम करने में सक्रिय रहा है।
वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2023-24 के दौरान, कंपनी ने वाणिज्यिक बैंकों से कम ब्याज दरों पर सावधि ऋण प्राप्त करने के लिए 3147.94 करोड़ रुपये के बकाया उच्च लागत वाले उधारों की अदला-बदली की।