मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में बुधवार को ओडिशा कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें राज्य के बुनियादी ढांचे और विकास को बढ़ावा देने वाले 10 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी 6,794 ग्राम पंचायतों में मॉडल प्राइमरी स्कूलों की स्थापना की जाएगी। सरकार इस परियोजना के लिए कुल 12 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। प्रत्येक स्कूल की स्थापना के लिए 4-5 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया जाएगा। इस परियोजना को 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये स्कूल ओडिशा में फीडर स्कूल के रूप में बड़ी भूमिका निभाएंगे।

  इसके अलावा कैबिनेट ने राज्य के कोल्ड स्टोरेज बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एक और निर्णय़ लिया है।  वह है, कोल्ड स्टोरेज को वित्तीय सहायता देना। इस योजना का उद्देश्य ओडिशा के 58 उप-विभागों में से प्रत्येक में कम से कम एक कोल्ड स्टोरेज सुविधा स्थापित करना है।

 इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने आरआईआर पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए एक अनुकूलित प्रोत्साहन पैकेज को भी मंजूरी दी है। यह भुवनेश्वर में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड (SiC) सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा स्थापित करने की योजना बना रही है। इस परियोजना की लागत 618.60 करोड़ रुपये है। इसे दो चरणों में विकसित किया जाएगा।  इससे 750 रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। यह इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, रेलवे और रक्षा जैसे क्षेत्रों के लिए सिलिकॉन कार्बाइड आधारित उपकरणों का उत्पादन करेगी। इसके लिए भूमिपूजन समारोह सितंबर 2024 में भुवनेश्वर के इन्फो वैली में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC) पार्क में हुआ था।

  इन सब के अलावा कैबिनेट ने 5,000 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकसित गांव, विकसित ओडिशा योजना को भी मंजूरी दी है। 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास के लिए योजना के तहत 1,000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

ओडिशा कैबिनेट ने राज्य में विश्वविद्यालयों के कामकाज को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए ओडिशा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1989 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।