ओडिशा में भाजपा सरकार बनने के बाद राज्य के सभी भूमिहीन लोगों को पट्टा प्रदान किया जाएगा और शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें घर उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य में गरीब लोगों को पंद्रह लाख और पीएमएवाई आवास वितरित किए जाएंगे। ओडिशा में कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास पक्का घर न हो।
केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री व संबलपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को संबलपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में यह बातें कही। उन्होंने कहा कि संबलपुर के लिए भी एक विशेष चुनाव घोषणा पत्र जल्द ही जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 4 जून को भाजपा के सत्ता में आने के बाद संबलपुर कपड़ा निर्यात का केंद्र होगा।
प्रधान ने कहा कि संबलपुर में निर्मित साड़ियों का एक वैश्विक ब्रांड है जिसका नाम 'संबलपुरी' है। लेकिन बीजद सरकार ने साड़ियों के लिए बाजार सुविधा नहीं बनाई है। हमारी पार्टी के सत्ता में आने के बाद हम संबलपुर को कपड़ा निर्यात केंद्र बनाएंगे। संबलपुरी कपड़ा उत्पादों के लिए एक वैश्विक जुड़ाव बनाया जाएगा।
प्रधान ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के प्रत्येक श्रमिक को 5 लाख रुपये का बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, जो प्रत्येक गरीब व्यक्ति के लिए 5 लाख रुपये की मुफ्त स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करती है, राज्य में भाजपा की सरकार बनने के एक महीने में लागू की जाएगी।
विधवाओं, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों और बुजुर्गों के लिए पेंशन राशि बढ़ाकर 3,000 रुपये की जाएगी। इसी तरह 80 साल से अधिक उम्र के लोगों को 3,500 रुपये दिए जाएंगे। पीएम सूर्य घर योजना के तहत हर घर को मुफ्त में सौर ऊर्जा दी जाएगी।
प्रधान ने कहा कि हमारी सरकार सभी को पीने का पानी, शौचालय, एलपीजी और स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त उपलब्ध कराएगी। घोषणापत्र में किए गए सभी वादे मोदी की गारंटी हैं। संबलपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय और खाद्य प्रसंस्करण केंद्र बनेगा।
इस अवसर पर, प्रधान ने ओडिशा में पीएम एसएचआरआई स्कूलों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार के साथ सहयोग नहीं करने के लिए ओडिशा सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि हम ओडिशा में 800 पीएम एसएचआरआई स्कूल स्थापित करेंगे।
प्रधान ने नवीन पटनायक सरकार को 'निरंकुश' और आम आदमी के लिए दुर्गम करार देते हुए कहा कि भाजपा सरकार सभी के लिए सरकारी कार्यालयों तक पहुंच सुनिश्चित करेगी। इतना ही नहीं प्रधान ने पत्रकारों के लिए मान्यता प्रणाली और पेंशन कवरेज के पुनर्गठन का भी वादा किया।