श्रीमंदिर का स्थायी प्रशासक जल्द ही नियुक्त किया जाएगा। नवगठित भाजपा सरकार ने कथित तौर पर इस संबंध में प्रक्रिया शुरू कर दी है।  ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने रविवार को बताया कि नवगठित सरकार के पहले 100 दिवसीय एजेंडे में श्रीमंदिर का पूर्णकालिक प्रशासक नियुक्त करने पर जोर दिया जाएगा।

हरिचंदन के अनुसार, हालांकि हाल के दिनों में श्रीमंदिर के प्रबंधन में कोई समस्या नहीं आई है, लेकिन स्थायी प्रशासक की नियुक्ति जरूरी हो गई है और सरकार इस संबंध में जल्द ही स्पष्ट निर्णय लेगी।

 हरिचंदन ने कहा कि हालांकि हाल के दिनों में श्रीमंदिर के प्रबंधन में कोई समस्या नहीं आई है, लेकिन माननीय न्यायालय ने पूर्णकालिक प्रशासक की नियुक्ति का निर्देश दिया है। हमें किसी भी कीमत पर श्रीमंदिर का पूर्णकालिक प्रशासक नियुक्त करना होगा। दर्शन और सभी अनुष्ठानों सहित श्रीमंदिर की सभी प्रक्रियाओं का पालन करने और उन्हें उचित नियंत्रण में रखने की जरूरत है। हमने इस बारे में पहले ही चर्चा शुरू कर दी है।

 उन्होंने कहा कि सरकार इस संबंध में बहुत जल्द ही स्पष्ट निर्णय लेगी। सरकार के पहले 100-दिवसीय एजेंडे में श्रीमंदिर का पूर्णकालिक प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने श्रीमंदिर सुधारों पर अंतरिम फैसला सुनाते हुए श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) को प्रबंध समिति का स्थायी प्रशासक नियुक्त करने का निर्देश दिया था।