खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र ने बुधवार को घोषणा की है कि अनिवार्य ई-केवाईसी सत्यापन पूरा न करने के कारण लगभग 20 लाख राशन कार्डधारकों को लाभार्थी सूची से हटाया जा सकता है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पात्र ने इस बात पर जोर दिया कि लाभार्थियों को राशन प्राप्त करना जारी रखने के लिए जून के भीतर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। मौजूदा लाभार्थियों में से लगभग 95 प्रतिशत ने पहले ही ई-केवाईसी पूरी कर ली है। जो लोग समय सीमा के भीतर अनुपालन करने में विफल रहते हैं  उन्हें अयोग्य माना जाएगा।

 इस दौरान पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए मंत्री ने आरोप लगाया कि विगत 13 वर्षों में कोई नया राशन कार्ड जारी नहीं किया गया। उन्होंने इसकी तुलना मौजूदा भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के दृष्टिकोण से की, जिसके अनुसार कल्याणकारी योजनाओं में पहुंच और समावेशिता को प्राथमिकता दी जाती है।

 पात्र ने बताया कि सत्ता में आने के बाद से सरकार को राशन कार्ड के लिए 17 लाख से ज़्यादा नए आवेदन मिले हैं। लगभग 6 लाख राशन कार्ड का वितरण पहले ही शुरू हो चुका है तथा 15 लाख और कार्ड जारी करने की मंज़ूरी मिल चुकी है। उन्होंने नागरिकों से ब्लॉक ऑफ़िस जाने के बजाय ई-केवाईसी अपडेट और नए आवेदन के लिए जन सेवा केंद्रों का इस्तेमाल करने का आग्रह किया और इसे ज़्यादा तेज़ व ज़्यादा कुशल तरीका बताया। यह कदम कल्याणकारी वितरण को कारगर बनाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार के व्यापक प्रयास का हिस्सा है कि केवल सत्यापित व योग्य व्यक्ति ही सब्सिडी वाला खाद्य समर्थन प्राप्त करें।