पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य के स्कूलों में नौकरी गंवाने वाले उम्मीदवारों को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इन कर्मचारियों की सेवा में कोई अवरोध न आए और वे बेरोजगार न रहें। मुख्यमंत्री ने यहां प्रभावित उम्मीदवारों और स्कूल स्टाफ के साथ बैठक के दौरान कहा कि मैं उनके साथ खड़ी हूं जिन्होंने अन्यायपूर्ण तरीके से अपनी नौकरियां गंवाई हैं। मैं इस बात की परवाह नहीं करती कि कौन क्या सोचता है। मैं आपकी गरिमा बहाल करने के लिए हरसंभव प्रयास करूंगी। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन अप्रैल को राज्य के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25 हजार 753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्तियों को अमान्य करार दिया था। शीर्ष अदालत ने पूरी चयन प्रक्रिया को ‘दोषपूर्ण और दूषित’ बताया था। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करती है और स्थिति से “पूरी संवेदनशीलता और निष्पक्षता” के साथ निपटने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है।

 उन्होंने कहा कि हमने ऐसे अलग-अलग योजना तैयार की है जिससे पात्र उम्मीदवारों की सेवा में कोई बाधा न आए और उन्हें बेरोजगार न रहना पड़े। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि नियुक्तियों में अनियमितताओं को लेकर उनके नाम को बेवजह घसीटा जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुझे इस विषय की कोई जानकारी नहीं थी। अगर मुझे नौकरी गंवाने वालों के समर्थन में खड़े रहने के लिए जेल भी जाना पड़े, तो मैं तैयार हूं। मुख्यमंत्री ने विपक्षी भारतीय जनता पार्टी और माकपा पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की साजिश रची जा रही है। कुछ लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं।