मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बुधवार को लोकसेवा भवन में राज्य भर में क्रियान्वित की जा रही प्रधानमंत्री जनमन योजना की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने उपस्थित सभी सचिवों को निर्देश दिया कि वे उन 14 जिलों के प्रत्येक सुदूर क्षेत्र का दौरा करें जहां योजना क्रियान्वित की जा रही है और जमीनी स्तर पर स्थिति का आकलन करें।

 उन्होंने जिला कलेक्टरों और जिला स्तर पर विभागीय अधिकारियों को प्रत्येक चिन्हित गांव और बस्ती का दौरा करने, स्थितियों का मूल्यांकन करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

 उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री जनमन योजना ओडिशा के 14 जिलों को कवर करती है, जिसमें 55 ब्लॉक, 1,751 गांव/बस्तियां, 289 ग्राम पंचायतें और 2 नगरपालिका क्षेत्र शामिल हैं। इससे कुल 68,605 परिवार और 3,14,514 लोग लाभान्वित हो रहे हैं।

 बैठक में बताया गया कि वर्ष 2026 के अंत तक 45,408 मकान बनाने, ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत लगभग 210 किलोमीटर पक्की सड़कें बनाने, 1,646 गांवों में नल का पानी पहुंचाने, 351 क्षेत्रों में मोबाइल टावर कनेक्टिविटी स्थापित करने, 405 क्षेत्रों में छात्रों के लिए छात्रावास बनाने तथा 74 बहुउद्देशीय केंद्रों की स्थापना करने के लक्ष्य शामिल हैं।

 मुख्यमंत्री ने सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने की सलाह दी। 14 जिलों की उन बस्तियों में, जिनके 5 किलोमीटर के भीतर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, मोबाइल चिकित्सा इकाइयां उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

 बताया गया कि ऐसी सभी 1,055 बस्तियों में मोबाइल चिकित्सा इकाइयां उपलब्ध कराई गई हैं, जिसमें 100 प्रतिशत सफलता मिली है तथा मुख्यमंत्री ने इस प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। विशेष रूप से पीवीटीजी (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह) क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों के लिए, मुख्यमंत्री ने सभी सचिवों को जल आपूर्ति, बिजली, मोबाइल कनेक्टिविटी तथा अन्य पहलों को पूरा करने में तेजी लाने का निर्देश दिया।

 उन्होंने मुख्य सचिव सहित अन्य सचिवों को दुर्गम या दूरस्थ क्षेत्रों का दौरा कर निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव मनोज आहूजा, विकास आयुक्त अनु गर्ग, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवरंजन कुमार सिंह तथा विभिन्न विभागों के सचिव उपस्थित थे।