मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार आगामी बजट सत्र में केंद्रीय जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआई की भूमिका की निंदा करते हुए विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश करेगी। विधानसभा के तृणमूल सूत्रों के अनुसार, बजट सत्र के दौरान ट्रेजरी बेंच एक अन्य प्रस्ताव भी लाएगी, जिसमें राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के तरीके की निंदा की जाएगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र तीन फरवरी से शुरू होकर नौ फरवरी तक चलेगा। इस दौरान पांच फरवरी को राज्य के वित्त राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ‘वोट ऑन अकाउंट’ पेश करेंगे।
विधानसभा चुनावों के बाद नई राज्य कैबिनेट द्वारा पूर्ण बजट प्रस्तुत किया जाएगा। दोनों विशेष प्रस्ताव राज्य के कृषि एवं संसदीय कार्य मंत्री शोभनदेब चटर्जी द्वारा पेश किए जाएंगे।