जनता व संविधान के प्रति प्रतिबद्ध रहें विधायक: उपराष्ट्रपति

  • Nov 16, 2026
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भुवनेश्वर,16 नवंबरः

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोमवार को 17वीं ओडिशा विधानसभा के विधायकों से भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक परंपराओं को बनाए रखने और सार्थक बहस, जानकारीपूर्ण चर्चा तथा जनहितकारी शासन को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए विधायी कार्यकुशलता और आपसी सहयोग बेहद जरूरी हैं। भुवनेश्वर में ओडिशा विधानसभा की ओर से आयोजित एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि विधायकों को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर जनसेवा और संवैधानिक जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

 उन्होंने कहा कि हम चुनाव में वोटों से जीतते हैं, लेकिन लोगों का सम्मान केवल अपनी सेवा के जरिए ही हासिल कर सकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विधानसभा में लिया गया हर नीतिगत फैसला, पूछा गया सवाल और पारित किया गया कानून आम नागरिकों के जीवन पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है।

 कार्यक्रम के आयोजन के लिए विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी की सराहना करते हुए राधाकृष्णन ने कहा कि इस तरह की पहल विधायकों को उनकी जिम्मेदारियों को समझने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में मदद करती हैं।

 भारत की प्राचीन लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने वैशाली की लोकतांत्रिक संस्थाओं और चोल शासनकाल की कुडवोलाई प्रणाली का उदाहरण दिया। उन्होंने भारत को 'लोकतंत्र की जननी' बताते हुए ओडिशा के विधायकों से इस लोकतांत्रिक विरासत को संरक्षित रखने और आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

 विधानसभा की मर्यादा के महत्व पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति स्वाभाविक है, लेकिन विधायकों को जनता और संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के मामले में एकजुट रहना चाहिए।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हम किसी मुद्दे पर असहमत हो सकते हैं, लेकिन एक बात पर हम सभी की सहमति होनी चाहिए और वह है जनता तथा संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता।  उन्होंने कहा कि बहस, चर्चा और यहां तक कि व्यवधानों का भी अंतिम उद्देश्य निर्णय तक पहुंचना होना चाहिए।

 उपराष्ट्रपति ने विधायकों से विधानसभा के नियमों और प्रक्रियाओं, बजट प्रक्रिया, समिति प्रणाली, संसदीय परंपराओं और नैतिकता से भलीभांति परिचित होने का आग्रह किया। उन्होंने विशेष रूप से प्रश्नकाल और शून्यकाल के प्रभावी संचालन पर जोर दिया। साथ ही, उन्होंने सदन के पीठासीन अधिकारी के साथ सहयोग करने और सदन की कार्यवाही को लेकर आम सहमति बनाने में कार्य मंत्रणा समिति की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया।

 ओडिशा के विकास लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए राधाकृष्णन ने कहा कि वर्ष 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को साकार करने में ओडिशा की प्रगति की अहम भूमिका होगी। वर्ष 2036 में ओडिशा के गठन के 100 वर्ष पूरे होने का उल्लेख करते हुए उन्होंने समृद्ध, विकसित और समावेशी राज्य के निर्माण के लिए 'विजन ओडिशा 2036' के महत्व पर जोर दिया।

 उन्होंने विश्वास जताया कि विधायक युवाओं के लिए अधिक अवसर पैदा करने और विकास का लाभ हर गांव तथा प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

 विधानसभा में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) के तहत डिजिटल हाउस की शुरुआत का स्वागत करते हुए उपराष्ट्रपति ने विधायकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) जैसी उभरती तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि इससे विधानसभा की कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बन सकेगी।

 अपने संबोधन के अंत में उन्होंने कहा कि विधायकों की जिम्मेदारी है कि वे विचारपूर्ण हस्तक्षेप और संवेदनशील फैसलों के जरिए सार्थक बदलाव लाएं, ताकि आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो सके।

 इस कार्यक्रम में राज्यपाल ब्रजमोहन राम, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी, विधायक और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

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