मुख्य निर्वाचन अधिकारी पश्चिम बंगाल के दफ्तर की ओर से चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया में तैनात बीएलओ को सख्त चेतावनी दी गई है कि मतदाता डेटा अपलोड करने में अगर कोई जानबूझकर गलती पाई जाती है तो उन पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। निर्देश में साफ कहा गया है कि मतदाता सूची से जुड़ी हर प्रविष्टि पूरी तरह सही और भरोसेमंद होनी चाहिए। साथ ही बीएलओ को यह भी याद दिलाया गया है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान वे निर्वाचन आयोग की प्रतिनियुक्ति पर हैं, इसलिए जानबूझकर की गई गलती या लापरवाही की स्थिति में आयोग को कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। निर्देश में कहा गया है कि मृत, अनुपस्थित, स्थानांतरित या डुप्लिकेट मतदाताओं के नाम हटाने होंगे। मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल न हो। यह संदेश बांग्ला में जारी किया गया था।

 सीईओ दफ्तर के सूत्रों के मुताबिक यह चेतावनी इसलिए जारी की गई क्योंकि संशोधन प्रक्रिया के दौरान डेटा एंट्री में कई गड़बड़ियां और अनियमितताएं सामने आईं। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार आयोग ने शुरू में ही कार्रवाई करने के बजाय बीएलओ को अपनी गलतियां सुधारने का मौका देने के लिए यह चेतावनी भेजी है। एसआईआर की तीन चरणों वाली प्रक्रिया चार नवंबर से शुरू हुई थी और पहला चरण 16 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ पूरा होगा। इसके बाद नोटिस चरण शुरू होगा, जिसमें ड्राफ्ट सूची पर आपत्तियों और दावों की सुनवाई, जांच और निपटान शामिल रहेगा। यह प्रक्रिया 16 दिसंबर से सात फरवरी 2026 तक चलेगी। विभिन्न रोल मानकों की जांच और अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की मंजूरी 10 फरवरी 2026 को तय है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 14 फरवरी को होगा, जिसे पहले सात फरवरी तय किया गया था और बाद में बदला गया।