पूर्व राज्यसभा सांसद एन. भास्कर राव ने सोमवार को 2010 के चर्चित भागीरथी मंडांगी हत्याकांड के सिलसिले में रायगड़ा के अनुमंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसडीजेएम) की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम जमानत रद्द किए जाने के आदेश के बाद उन्होंने यह कदम उठाया। आत्मसमर्पण के बाद उन्हें रायगड़ा उपकारागार भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी 2026 को ओडिशा हाईकोर्ट द्वारा राव को दी गई अग्रिम जमानत के आदेश को रद्द कर दिया था। साथ ही उन्हें दो सप्ताह के भीतर एसडीजेएम अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने यह आदेश मूल शिकायतकर्ता जगन्नाथ मंडांगी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था। जगन्नाथ ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

बताया जा रहा है कि सोमवार को आत्मसमर्पण से पहले राव के आवास पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुंचे थे।

 इस हत्याकांड में राव के अलावा इपिली संन्यासी राजू, आदिनारायण राव, के. कृष्णा राव और पी. दिलीप कुमार भी आरोपी हैं। इस मामले में 23 दिसंबर 2010 को रायगड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। केस नंबर 208/2010 के तहत भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120-B (आपराधिक साजिश), 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाना), 364 (अपहरण) और 34 (साझा मंशा) लगाई गई थीं।

 बाद में मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। क्राइम ब्रांच ने 5 अप्रैल 2011 को कटक स्थित सीआईडी-सीबी  थाने में केस नंबर 10/2011 के रूप में मामला दर्ज किया।

 इस बीच, राव एक अलग वित्तीय अनियमितता मामले में भी जांच के घेरे में हैं। 7 नवंबर को आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्लू) की एक टीम ने ट्रक मालिक संघ के 60 करोड़ रुपये के कथित गबन के मामले में उनसे जुड़े 11 ठिकानों पर तलाशी ली थी। इस मामले में शुरुआत में रायगड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

 राव पिछले पांच दशकों से अधिक समय से गैर-कांग्रेसी राजनीति में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने पिछले साल बीजू जनता दल (बीजेडी) से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद बीजू स्वाभिमान मंच का गठन किया था। उन्होंने आगामी पंचायत चुनावों में उम्मीदवार उतारने की योजना की भी घोषणा की थी।

लंबे समय से लंबित हत्याकांड में राव के आत्मसमर्पण के बाद ओडिशा के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।