उत्कर्ष ओडिशा की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव ने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को प्रगति के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी।

 मुख्यमंत्री माझी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के बीच ओडिशा के लिए एक विशिष्ट पहचान बनाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने टीम से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि सभी कार्यक्रम त्रुटिहीन और आकर्षक तरीके से क्रियान्वित किए जाएं ताकि ओडिशा को निवेश के लिए दीर्घकालिक, पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित किया जा सके।

राज्य में आयोजित होने वाले 'उत्कर्ष ओडिशा सम्मेलन' कार्यक्रम की तैयारियों की  सीएम माझी ने लोक सेवा भवन में समीक्षा की।

राज्य को औद्योगिक रूप से समृद्ध बनाने और निवेश के क्षेत्र में अपार अवसर पैदा करने के लिए सरकार इस वर्ष 28 और 29 जनवरी को यह शिखर सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। जिसमें दुनिया भर के निवेशक भाग लेंगे और ओडिशा एक औद्योगिक केंद्र बनेगा।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से भी कई निवेशकों से मुलाकात की है और उन्हें ओडिशा में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। मैंने अधिकारियों के साथ इसे सफल बनाने के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की है। यह बड़ा निवेशक सम्मेलन निश्चित रूप से समृद्ध ओडिशा के निर्माण में सहायक होगा, यह हमारा वादा है।

 भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) 27 जनवरी को अपनी राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा, जिसके बाद 28-29 जनवरी को दो दिवसीय गहन सत्र और सम्मेलन होंगे। इस कार्यक्रम में चार पूर्ण सत्र, 16 क्षेत्र-विशिष्ट चर्चाएं और चार राउंड टेबल सम्मेलन होंगे, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उद्योग जगत के नेता, निवेशक, स्टार्टअप उद्यमी और औद्योगिक हितधारक सहित लगभग 3,000 प्रतिभागी शामिल होंगे।

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को उद्योगपतियों और निवेशकों को संबोधित करेंगे। अन्य मुख्य आकर्षणों में क्षेत्र-विशिष्ट सत्र, प्रमुख उद्योगपतियों और सीईओ के भाषण, ओडिया उद्यमियों के लिए एक विशेष सत्र और महिला व्यापार नेताओं पर केंद्रित एक अन्य सत्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, ओडिया महिला उद्यमियों के लिए समर्पित एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा।

 28 से 30 जनवरी तक एक औद्योगिक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में ओडिशा की क्षमता और अवसरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

 बैठक में उद्योग मंत्री संपद चंद्र स्वाईं, विकास आयुक्त अनु गर्ग, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव निकुंज बिहारी धल, सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुरेंद्र कुमार और विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव और सचिव शामिल हुए।