ओडिशा सरकार ने चालू खरीद सत्र के दौरान पड़ोसी राज्यों से धान की अवैध आवक से निपटने के लिए विभिन्न जिलों में विशेष प्रवर्तन दल तैनात किए हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। खरीद प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखने के सरकार के प्रयास के तहत, प्रमुख जिलों में कुल 84 प्रवर्तन दल तैनात किए गए हैं, जिनमें बरगढ़ में 10 और संबलपुर में 21 दल शामिल हैं।

 राज्य का यह हस्तक्षेप इस चिंता के जवाब में आया है कि व्यापारी ओडिशा द्वारा पेश किए जाने वाले उच्च खरीद मूल्यों का फायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं। जबकि केंद्र सरकार ने धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,300 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। ओडिशा सरकार ने किसानों को सहायता के रूप में अतिरिक्त 800 रुपये प्रति क्विंटल जोड़े हैं। इस प्रोत्साहन को पड़ोसी राज्यों से धान के लिए संभावित आकर्षण के रूप में देखा जा रहा है, जहां कीमतें कम हो सकती हैं।

 ओडिशा सरकार का लक्ष्य 2024-25 खरीफ विपणन सत्र (केएमएस) के दौरान 80 लाख टन धान खरीदना है। इस बड़े पैमाने पर अभियान की निगरानी के लिए, प्रवर्तन दल अन्य राज्यों से धान लेकर ओडिशा में प्रवेश करने वाले वाहनों के साथ-साथ स्थानीय मंडियों (खरीद केंद्रों) से धान को मिलों और डिपो तक ले जाने वाले वाहनों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। टीमों को तत्काल कार्रवाई करने का अधिकार है, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त करना भी शामिल है। खरीफ धान खरीद सीजन 20 नवंबर से शुरू हुआ है जो मार्च 2025 तक चलेगा।