शहरी जीवन-स्तर को बेहतर बनाने और सार्वजनिक परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाते हुए, आवास एवं शहरी विकास मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्र ने विभाग को ओडिशा के सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में पार्कों के सौंदर्यीकरण, संशोधन और समग्र सुधार के लिए एक व्यापक, समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यह पहल भुवनेश्वर और कटक तक सीमित न रहकर पूरे राज्य में लागू होगी।
आज प्रमुख शहरी पहलों की समीक्षा के दौरान मंत्री ने इंदिरा गांधी (आईजी) पार्क के अपने हालिया दौरे का उल्लेख करते हुए उसकी वर्तमान स्थिति पर गहरा असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि इसी तरह की समस्याएं कई अन्य शहरी पार्कों में भी मौजूद हैं और स्पष्ट उपेक्षा, खराब रखरखाव तथा बुनियादी ढांचे के क्षरण पर गंभीर चिंता व्यक्त की।
महापात्र ने जोर देकर कहा कि पार्क केवल मनोरंजन स्थल नहीं हैं, बल्कि वे महत्वपूर्ण सामाजिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक परिसंपत्तियां हैं, जो शहरी शासन की समग्र गुणवत्ता को दर्शाती हैं और नागरिकों के स्वास्थ्य व कल्याण में अहम योगदान देती हैं।
मंत्री ने पार्कों में स्थापित प्रतिमाओं के रखरखाव पर विशेष जोर देते हुए कहा कि महान व्यक्तित्वों और ऐतिहासिक हस्तियों की मूर्तियों को गरिमा और सम्मान के साथ संरक्षित किया जाना चाहिए। इस मामले में लापरवाही सार्वजनिक भावनाओं और सांस्कृतिक विरासत के प्रति अनादर के समान है।
प्रशासनिक चूक पर कड़ा रुख अपनाते हुए महापात्र ने चेतावनी दी कि घटिया रखरखाव या कर्तव्य में लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले अधिकारियों और एजेंसियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां भी कमियां पाई जाएंगी, वहां जवाबदेही तय की जाएगी।
मंत्री ने विभाग को सभी यूएलबी को स्पष्ट और त्वरित निर्देश जारी करने को कहा, जिनमें पार्क पुनर्जीवन के लिए जिम्मेदारियां, समय-सीमा और गुणवत्ता मानक तय हों। साथ ही उन्होंने नियमित निगरानी, समय-समय पर निरीक्षण और पर्याप्त बजटीय योजना पर भी जोर दिया, ताकि केवल एकबारगी सजावटी उपायों के बजाय स्थायी सुधार सुनिश्चित किए जा सकें।
स्वच्छ, हरित, समावेशी और नागरिक-अनुकूल शहरी क्षेत्रों के निर्माण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए डॉ. महापात्र ने कहा कि अच्छी तरह से रखरखाव किए गए पार्क सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरणीय स्थिरता और सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि ओडिशा भर के नागरिकों को सुरक्षित, सुलभ और सौंदर्यपूर्ण सार्वजनिक स्थल उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
आवास एवं शहरी विकास विभाग को मंत्री के निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए त्वरित अनुवर्ती कार्रवाई करने और मिशन मोड में काम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।