ओडिशा के राज्यपाल प्रो. गणेशी लाल ने नवीन पटनायक सरकार की ‘मो सरकार’ और ‘5 टी’ पहल की सराहना करने के साथ दावा किया कि राज्य सरकार ने कई क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन किया है। इसके साथ ओडिशा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास कर रही है। बजट सत्र के पहले दिन शुक्रवार को विधानसभा सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने मो सरकार और 5टी पहल के माध्यम से लोगों की सेवा करने के सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार वर्तमान में पूरे प्रशासन तंत्र में परिवर्तन लाने के लिए 5टी और मो सरकार को सख्ती से लागू कर रही है। राज्यपाल ने दो पूर्व मंत्रियों और सदन के छह पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की।

 उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत है। कालिया योजना की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इसने किसानों की आर्थिक स्थिति बढ़ाने में मदद करने के साथ छात्रों को छात्रवृत्ति के माध्यम से लाभान्वित किया है। सरकार ने श्री जगन्नाथ संस्कृति के प्रचार-प्रसार पर ध्यान केंद्रित किया है। पुरी में श्री मंदिर के सौंदर्यीकरण अभियान की शुरुआत करने के साथ भुवनेश्वर में श्री लिंगराज मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। खाद्य सुरक्षा उपायों पर  राज्यपाल ने बताया कि एनएफएसए और एसएफएसएस के लाभार्थियों का कवरेज 3,28,50,816 है जो राज्य की 2011 की जनगणना की जनसंख्या का 78.3 प्रतिशत है। मेरी सरकार ने 2014-15 से अबतक गरीब ग्रामीणों के लिए 23 लाख से अधिक घरों के निर्माण किया है जो देश में पहला स्थान है।

 राज्यपाल ने कहा कि बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 70 लाख से अधिक परिवारों को निजी अस्पतालों में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये और महिला सदस्यों के लिए 10 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 1,403 ओपीएससी योग्य चिकित्सा अधिकारी जल्द ही ओडिशा मेडिकल हेल्थ सर्विसेज कैडर के तहत जुड़ेंगे। ममता योजना के तहत 40 लाख से अधिक माताओं को लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के अवसर पर लोक सेवा भवन के रूप में राज्य सचिवालय को फिर से शुरू किया है और इसमें स्वराज की भावना को बनाए रखने के लिए गांधी जी के विचारों को अंकित किया है।

 ओडिशा में अभी 214 आदर्श विद्यालय संचालित हो रहे हैं। अगले शैक्षणिक सत्र से इस तरह के और 36 स्कूल बनाए जाएंगे। सरकार ने राज्य के 14 प्रमुख शहरी शैक्षिक केंद्रों में 10,000 ओबीसी और एसईबीसी के 100 छात्रावासों को मंजूरी देने का प्रस्ताव दिया है। वहीं, सरकार ने ऋण-जीएसडीपी अनुपात 2002-03 में 50.7 प्रतिशत से घटाकर 2018-19 में 16.8 प्रतिशत कर दिया है।

 राज्यपाल ने कहा कि डिजिटल तरीका अपनाने के कारण  बजट दस्तावेजों के 57 लाख पृष्ठों को मुद्रित नहीं किया गया है और इस प्रकार 700 बड़े पेड़ों को एक वर्ष में बचाया गया है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य की खनिज रॉयल्टी से राज्य का राजस्व एक साल में दिसंबर 2019 तक 7 प्रतिशत बढ़कर 7,747.67 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने कहा कि देश में खेल के क्षेत्र में ओडिशा सबसे आगे निकल गया है। सरकार भुवनेश्वर में एक अंतरराष्ट्रीय मानक जलीय खेल परिसर और ब्रह्मपुर, संबलपुर, कटक और राउरकेला में सेटेलाइट स्टेडियम का निर्माण करेगी।

 राज्यपाल ने जोर देकर कहा कि मेरी सरकार महत्वपूर्ण और बुनियादी ढांचे के निर्माण और विकास को प्राथमिकता देना जारी रखेगी। इसमें कनेक्टिविटी, सुरक्षित पेयजल, बिजली की आपूर्ति, सिंचाई और अन्य सुविधाओं के साथ कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल शामिल है।