केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज केंद्रीय अंतरिम बजट 2024-25 पर अपने विचार देते हुए कहा कि ओडिशा को 'विकसित भारत' की प्रस्तावित वित्तीय योजनाओं के तहत धन आवंटन का एक बड़ा हिस्सा मिलेगा। केंद्रीय बजट 2024 केंद्र सरकार के सर्वांगीण, सर्वव्यापी और सर्व-समावेशी विकास कार्यक्रमों का प्रतिबिंब है। यह बजट विकसित भारत के निर्माण के लिए एक विशाल लॉन्चिंग पैड होगा। कल्याण और धन सृजन संतुलित तरीके से साथ-साथ चलेंगे, जिसकी गूंज बजट में भी कही गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बजट में युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के साथ-साथ वंचित लोगों के कल्याण को प्राथमिकता दी गई है।

 केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जय अनुसंधान योजना के तहत 50 वर्ष तक की अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। बजट में घोषित एक लाख करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड भविष्य में सबसे बड़ा गेम-चेंजर होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को सफलतापूर्वक लागू किया जाएगा और पीएम श्री स्कूल, शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता क्षेत्रों को पर्याप्त प्रोत्साहन देकर युवाओं के लक्ष्य और आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा।

 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पांच साल में करीब दो करोड़ नये घर उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्र सरकार की रेलवे क्षेत्र में तीन विशेष गलियारे (जैसे ऊर्जा, खनिज और सीमेंट) शुरू करने की योजना है। तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का उद्देश्य रसद दक्षता को बढ़ाना और लागत को कम करना है।

 केंद्रीय मंत्री प्रधान ने कहा कि 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया है। मोदी सरकार 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के विचार के आधार पर इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम कर रही है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं जनोन्मुखी, विकासात्मक और युगांतकारी बजट पेश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देता हूं।