पश्चिम बंगाल सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. शारद्वत मुखोपाध्याय ने स्पष्ट कहा कि सरकारी अस्पतालों के नाम पर किसी भी तरह का कमीशन सिंडिकेट, मरीजों का आर्थिक शोषण या अनियमितता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मरीजों को बेहतर और पारदर्शी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्वास्थ्य मंत्री कमरहाटी स्थित सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के 17वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, मेडिकल शिक्षा और अस्पतालों की कार्यप्रणाली से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी सरकार की नीति स्पष्ट की।कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने सरकारी अस्पतालों के आसपास संचालित निजी डायग्नोस्टिक सेंटरों को लेकर कड़ा संदेश दिया।

 उन्होंने कहा कि यदि किसी मरीज को बिना चिकित्सकीय आवश्यकता के एक्स-रे, सीटी स्कैन या अन्य जांच के लिए निजी केंद्रों में भेजने की शिकायत मिली, तो संबंधित सेंटर के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पहले डायग्नोस्टिक सेंटर को बंद किया जाएगा और उसके बाद उसके दस्तावेजों और लाइसेंस की जांच की जाएगी। उनका कहना था कि मरीजों को अनावश्यक जांच के लिए बाहर भेजना न केवल आर्थिक बोझ बढ़ाता है, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करता है। मंत्री ने दो टूक कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार का कमीशन सिंडिकेट अब नहीं चलने दिया जाएगा।स्वास्थ्य मंत्री ने निजी ब्लड बैंकों में सामने आई अनियमितताओं पर भी चिंता जताई।

 उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में कई निजी ब्लड बैंकों में नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। सरकार का उद्देश्य किसी का व्यवसाय बंद करना नहीं है, लेकिन सभी संस्थानों को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ऐसे मामलों पर लगातार निगरानी रख रहा है और जहां भी अनियमितता मिलेगी, वहां नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और मरीजों को अनावश्यक रेफर करने की प्रवृत्ति रोकने के लिए मंत्री ने जल्द ही एक विशेष एंबुलेंस ऐप शुरू करने की घोषणा भी की। इस ऐप के माध्यम से एंबुलेंस सेवा में पारदर्शिता आएगी और दलालों के हस्तक्षेप पर रोक लगेगी।