निजी सचिवों और विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) की नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिशा-निर्देशों के अनुसार, मंत्रियों को अपने कार्यालय में निजी सचिव/विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) के रूप में नियुक्ति के लिए सेवारत अधिकारियों के चयन में विवेकाधिकार होगा। लेकिन, इसके लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

पात्रता मानदंड

मंत्रियों के निजी सचिव के पद पर अतिरिक्त सचिव या संयुक्त सचिव रैंक के अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है।

इसी तरह, मंत्रियों के कार्यालय में विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) के पद पर नियुक्ति संयुक्त सचिव या उप सचिव रैंक के अधिकारियों में से की जाएगी, बशर्ते कि ओएसडी संबंधित मंत्री के निजी सचिव से कम से कम एक रैंक जूनियर हो।

 कोई अधिकारी, जिसने वर्तमान नियुक्ति से ठीक पहले पांच वर्षों में निजी सचिव/ओएसडीओ का पद संभाला हो, पात्र नहीं होगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निजी सचिव/ओएसडी के रूप में पिछली सेवा और वर्तमान नियुक्ति के बीच कम से कम पांच साल का अंतर हो।

 सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी ज्ञापन के अनुसार, निजी सचिव/ओएसडी के रूप में अधिकारियों की नियुक्ति करते समय, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उनके खिलाफ ओसीएस (सीसीएंडए) नियम, 1962 की धारा 15 या धारा 16 के तहत कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है या उनके खिलाफ कोई सतर्कता/आपराधिक कार्यवाही पंजीकृत और लंबित नहीं है।

 ज्ञापन में कहा गया है उनके खिलाफ सीसीआर/पीएआर में कोई प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज नहीं की जानी चाहिए। उन्हें सीसीआर/पीएआर के पिछले 60 महीनों में कम से कम 36 महीनों के लिए "बहुत अच्छा" या "उत्कृष्ट" रेटिंग दी गई होगी।

 "हालांकि, पिछले साठ महीने की मूल्यांकन अवधि के भीतर "एनआरसी" के रूप में दर्ज की गई किसी भी रेटिंग को विचार से बाहर रखा जाएगा। इसमें कहा गया है कि जिन अवधि के लिए एनआरसी रेटिंग दर्ज की गई है, वहां व्यक्ति के तत्काल पूर्ववर्ती अवधि (साठ महीने की अवधि से पहले) के प्रदर्शन मूल्यांकन को मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए माना जाएगा।