एसवीएम कॉलेज में छात्र गुटों में भिड़ंत, पैसे व बिरयानी बांटने का आरोप

  • Oct 12, 2026
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भुवनेश्वर,12 अक्टूबरः

ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले के एसवीएम कॉलेज में सोमवार को छात्र संघ चुनाव को लेकर तनाव फैल गया। कॉलेज परिसर में छात्रों के बीच पैसे और बिरयानी बांटने के आरोपों के बीच दो छात्र गुटों के बीच भिड़ंत होने की खबर है। इस टकराव में बीजू छात्र जनता दल (बीसीजेडी) और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) समर्थित उम्मीदवारों के शामिल होने की बात सामने आई है। घटना के बाद कॉलेज परिसर में तनाव का माहौल बन गया।

बीसीजेडी समर्थित उम्मीदवारों और उनके समर्थकों ने छात्र चुनाव प्रक्रिया में पक्षपात का आरोप लगाते हुए कॉलेज के मुख्य द्वार के सामने धरना दिया। प्रदर्शन के कारण प्रवेश द्वार के बाहर तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया।

बीसीजेडी पक्ष ने आरोप लगाया कि प्रतिद्वंद्वी गुट के छात्र चुनाव को प्रभावित करने के लिए कॉलेज परिसर में नकदी और बिरयानी बांट रहे थे। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।

दोनों पक्षों के उम्मीदवारों और समर्थकों के बीच आमने-सामने की स्थिति से परिसर में तनाव और बढ़ गया। हालात बिगड़ने से रोकने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस मौके पर तैनात रही।

 प्रदर्शनकारियों ने छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया में कथित पक्षपात के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कॉलेज प्रशासन की प्रतिक्रिया और नकदी व भोजन बांटने के आरोपों पर की गई कार्रवाई के बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं मिल सकी।

इस मामले में एबीवीपी और बीसीजेडी के उम्मीदवारों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

गंजाम के कॉलेज में चुनाव रद्द, अनिश्चितकाल के लिए बंद

एक अन्य घटना में, ओडिशा के गंजाम जिले के अस्का ब्लॉक के केंदुपदर स्थित नमीना वृंदावन चंद्र महाविद्यालय में भी सोमवार को तनाव फैल गया। कॉलेज प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव रद्द करने के साथ ही संस्थान को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने की घोषणा कर दी।

यह फैसला नामांकन पत्र वापस लेने की प्रक्रिया के दौरान कथित अव्यवस्था के बाद लिया गया।

घोषणा के बाद छात्रों ने कॉलेज के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रशासन के फैसले का विरोध करते हुए चुनाव दोबारा कराने की मांग की।

 प्रदर्शनकारी छात्रों ने हाथों में तख्तियां लेकर चुनाव रद्द करने के आदेश को वापस लेने और चुनाव प्रक्रिया फिर से शुरू करने की मांग उठाई।

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