केंद्रीय बजट 2025 में ओडिशा को राज्य में रेलवे के लिए 10,599 करोड़ रुपये मिले हैं। सोमवार दोपहर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की।

इस परिव्यय की घोषणा करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में ओडिशा में 2046 नए ट्रैक बनाए गए हैं, जो मलेशिया में सभी ट्रैक से अधिक है। वर्तमान में ओडिशा में छह वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। इसके अलावा, ओडिशा में 75,000 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाएं चल रही हैं। बेहतर सुरक्षा के लिए कवच तकनीक को ओडिशा में 1898 किलोमीटर ट्रैक पर लागू किया गया है।

 प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसके कारण रेलवे क्षेत्र में 78,000 करोड़ रुपये के नए निवेश हुए हैं, जिसमें पिछले जुलाई से 20,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। वर्तमान में अमृत भारत योजना के तहत 59 नए रेलवे स्टेशनों पर काम चल रहा है। कोलकाता से चेन्नई तक चार लेन का ट्रैक है, जबकि विशाखापट्टनम तक तीन लेन का ट्रैक लगभग पूरा हो चुका है। 2024 में ओडिशा को रेलवे के लिए 10,586 करोड़ रुपये मिले, जबकि 2023 में राज्य को 10,012 करोड़ रुपये मिले, इस क्षेत्र में अब 100 प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा हो चुका है।

 इससे पहले एक फरवरी को केंद्रीय बजट जारी होने के बाद, केंद्रीय मंत्री ने अगले दो से तीन वर्षों में "200 नई वंदे भारत ट्रेनें, 100 अमृत भारत ट्रेनें, 50 नमो भारत रैपिड ट्रेनें और 17,500 सामान्य नॉन-एसी कोच" की योजना की घोषणा की। उन्होंने लगातार दूसरे वर्ष रेल मंत्रालय के लिए 2,52,000 करोड़ रुपये के सकल बजटीय समर्थन को मंजूरी देने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया।

 चालू वर्ष के बजट में रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को 4,60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, और सुरक्षा उन्नयन के लिए 1,16,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। लोकसभा में बजट पेश किए जाने के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वैष्णव ने कहा कि आज पेश किया गया बजट निवेश के माध्यम से रोजगार सृजन और मध्यम वर्ग के लिए आयकर के बोझ को काफी हद तक कम करने के लिए है।

 2025-26 के बजट अनुमानों में रणनीतिक लाइन संचालन से होने वाले नुकसान की प्रतिपूर्ति 2,739.18 करोड़ रुपये प्रस्तावित की गई है, जबकि पिछले वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों में यह 2,602.81 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा, राष्ट्रीय परियोजनाओं पर बाजार उधारी के ऋण सेवा के लिए 706 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

 स्थिरता के बारे में बात करते हुए, रेल मंत्री ने उल्लेख किया कि भारतीय रेलवे वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक 100 प्रतिशत विद्युतीकरण हासिल कर लेगा। इसके अलावा, जैसा कि बजट में गैर-जीवाश्म ऊर्जा के स्रोत के रूप में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों की घोषणा की गई है, भारतीय रेलवे विद्युतीकरण प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभाएगा।