ओडिशा सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी), सहायक कमांडेंट और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रैंक के पुलिस अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। इस कदम को अब पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से महत्वपूर्ण पर्यवेक्षी शक्तियों को छीनने के रूप में देखा जा रहा है।
नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी), सहायक कमांडेंट और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रैंक के पुलिस अधिकारियों का तबादला और नियुक्ति गृह विभाग में सरकारी स्तर पर की जाएगी।
इसके लिए डीएसपी, सहायक कमांडेंट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उप कमांडेंट रैंक के सभी अधिकारियों के तबादलों और नियुक्ति पर निर्णय लेने के लिए एक स्थानांतरण और नियुक्ति समिति गठित की गई है।
निर्णय के अनुसार, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव समिति के अध्यक्ष होंगे, जिसमें पुलिस महानिदेशक/आईजी भी सदस्य होंगे।
अधिसूचना में कहा गया है कि गृह विभाग के विशेष सचिव/अतिरिक्त सचिव या संयुक्त सचिव (स्थापना के प्रभारी) भी समिति के सदस्य होंगे।
इससे पहले, डीएसपी, सहायक कमांडेंट और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति का अधिकार गृह विभाग के 2002 के संकल्प के अनुसार डीजीपी और पुलिस आईजी को सौंपा गया था।
स्थानांतरण और नियुक्ति समिति डीएसपी और अन्य रैंक के अधिकारियों से उनके स्थानांतरण और नियुक्ति के संबंध में अभ्यावेदन के निपटान के लिए अपील के मंच के रूप में भी कार्य करेगी।
इस संबंध में पूर्व पुलिस महानिदेशक बिपिन बिहारी मिश्रा ने कहा कि यह एक बड़ा और गलत फैसला है। देश में कानून व्यवस्था और अपराध परिदृश्य को देखते हुए डीजीपी की शक्तियों में कटौती करना उचित नहीं है। राज्य में नवगठित सरकार को डीजीपी की शक्तियों को छीनने की क्या जरूरत थी। इस संबंध में एक समिति गठित की गई है। 2002 से पहले सरकार डीजीपी की सिफारिश के आधार पर तबादले और पोस्टिंग करती थी। पहले से ही एक बोर्ड है और मैं नए फैसले की जरूरत को समझ नहीं पा रहा हूं।