बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। कुल 43 एजेंडों पर मुहर लगी है। झारखंड के साथ सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एमओयू के लिए कैबिनेट में स्वीकृति दी गई है। 7.75 मिलियन एकड़ फीट जल में से 5.75 मिलियन एकड़ फीट बिहार को और 2 मिलियन एकड़ फीट झारखंड को पानी मिलेगा।

 नीतीश कैबिनेट में कृषि विभाग में 694 विभिन्न पदों पर बहाली की स्वीकृति दी गई है। वहीं डेयरी मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में 200 पदों पर बहाली स्वीकृत हुई है। 314 करोड़ की लागत से मुंबई में बिहार भवन बनेगा। शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा निदेशालय में नौ पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

 दरभंगा हवाई अड्डा के पास लॉजिस्टिक पार्क एवं कार्गो हब निर्माण के लिए 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण किए जाने के लिए 138 करोड़ 82 लाख 88 हजार रुपए की स्वीकृति सरकार ने दी है। बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को सहायता के लिए एकमुश्त 30 करोड़ रुपए राशि दिए जाने की स्वीकृति दी गई है। माननीय मुख्य न्यायाधीश के साथ संबंध किए जाने वाले चार विधि सहायकों के पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई है। भागलपुर राजकीय पॉलिटेक्निक टैक्सटाइल टेक्नोलॉजी में  AICTE नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत डिप्लोमा स्तरीय 4 पाठ्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति हुई है। कंप्यूटर एडेड कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग 60 सीट, फैशन एंड क्लॉथिंग, टेक्नोलॉजी 60 सीट, गारमेंट टेक्नोलॉजी 60 सीट टैक्सटाइल टेक्नोलॉजी 60 सीट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग में 106 पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई है।

 राज्य के 13 काराओ में नए सिरे से 9073 सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की स्वीकृति नीतीश कैबिनेट ने दी है। इस पर 155 करोड़ 38 लाख 36 हजार 153 रुपए की राशि खर्च होगी। रोहतास में सीमेंट फैक्ट्री 107 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से लगाने को स्वीकृति दी गई है। डालमिया सीमेंट लिमिटेड बंजारी रोहतास का विस्तार होगा। 594 कुशल एवं और कुशल कामगारों का नियोजन होगा।