निगम और मंडलों के साथ संसदीय सचिव पद पर सरकार द्वारा नियुक्ति किए जाने की खबरों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बयान पर वन मंत्री मो. अकबर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने नियुक्ति को अनुचित नहीं माना था, और वे न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। वन एवं विधि मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि कोर्ट में उन्होंने ये बात रखी थी कि रमन सिंह ने संसदीय सचिवों के रूप में अनुचित नियुक्ति की है लेकिन हाईकोर्ट उनकी बातों से सहमत नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने नियुक्ति को अनुचित नहीं मानते हुए फैसला दिया था। वे न्यायालय का सम्मान करते हैं, और जो न्यायालय ने कहा वे उसका पालन कर रहै हैं।
गौरतलब है कि अकबर ने रमन सिंह के संसदीय सचिव बनाये जाने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करके उनकी नियुक्ति को चुनौती दी थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने अकबर की याचिका को खारिज़ कर दिया था। अब कांग्रेस सरकार ने संसदीय सचिव बनाने का फैसला किया है। इसी पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि उनकी सरकार के जिन-जिन निर्णयों का कांग्रेस ने विरोध किया था, उसे ये लागू कर रहे हैं।