दिव्यांगजन सामाजिक सुरक्षा एवं अधिकारिता विभाग (SSEPD) जल्द ही ओडिशा भर में 0 से 6 वर्ष की आयु के दिव्यांग बच्चों की पहचान के लिए एक व्यापक राज्यव्यापी सर्वेक्षण शुरू करेगा।

इस पहल का उद्देश्य ऐसे बच्चों की शीघ्र पहचान, हस्तक्षेप और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों और शैक्षिक ढांचों में समावेश सुनिश्चित करना है।

विभाग द्वारा जारी आधिकारिक दिशानिर्देशों के अनुसार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पूरे राज्य में घर-घर जाकर आंकड़े एकत्रित करेंगी। उनके योगदान को मान्यता देने के लिए, सर्वेक्षण में भाग लेने वाली प्रत्येक कार्यकर्ता को 500 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

 यह प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और दिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप है। सर्वेक्षण के माध्यम से पहचाने गए बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पुनर्वास सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए संबंधित सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा।

SSEPD विभाग के अधिकारी पारदर्शिता और आंकड़ों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। सर्वेक्षण एक महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद है।

 इस पहल को राज्य सरकार द्वारा विकलांग बच्चों के शीघ्र निदान और सहायता में मौजूदा कमियों को दूर करने के लिए एक सक्रिय कदम के रूप में देखा जा रहा है। कम उम्र से ही उन्हें मुख्यधारा के कार्यक्रमों में शामिल करके, ओडिशा का लक्ष्य एक अधिक समावेशी और समतामूलक समाज को बढ़ावा देना है।