ओडिशा सरकार राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने के लिए एक व्यापक राज्यव्यापी अभियान शुरू करने की तैयारी कर रही है। क्राइम ब्रांच के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) को पहचान और सत्यापन प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया है।
कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने सोमवार को इस पहल की घोषणा करते हुए कहा कि योजना और समन्वय की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गैर-नागरिकों को ओडिशा में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इंजीनियरिंग विभागों और निजी एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे अवैध प्रवासियों को किसी भी तरह के रोजगार में न लगाएं।
मंत्री ने कहा कि हमने यह सुनिश्चित करने के लिए इंजीनियरिंग विभागों के साथ चर्चा की है कि किसी भी बांग्लादेशी नागरिक को काम पर न रखा जाए। एजेंसियों को ऐसे व्यक्तियों को काम न देने के निर्देश जारी किए गए हैं। पहचान अभियान जल्द ही शुरू होगा और पूरे राज्य में चलाया जाएगा।
उन्होंने आगे कहा कि राज्य में काम करने वाली इंजीनियरिंग एजेंसियों को वर्तमान में उनके साथ काम करने वाले किसी भी बांग्लादेशी नागरिक के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।
एसटीएफ के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) पिनाक मिश्र ने पुष्टि की है कि इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। हम पहचान और सत्यापन पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। एसटीएफ जिला पुलिस, तटरक्षक और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। इसके लिए अभियान जल्द ही शुरू होगा।