मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बुधवार को ओडिशा विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 24,150 करोड़ रुपये का अनुपूरक व्यय विवरण मंजूरी के लिए पेश किया।
कुल अनुपूरक बजट में से 17,990 करोड़ रुपये कार्यक्रम व्यय के तहत आवंटित किए गए हैं, जबकि शेष राशि प्रशासनिक व्यय के लिए रखी गई है। कार्यक्रम व्यय के तहत केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 14,228 करोड़ रुपये, राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिए 3,442 करोड़ रुपये और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए 320 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
इसमें से 3,765 करोड़ रुपये जनजातीय क्षेत्र उप-योजना और 2,646 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना के लिए दिए गए हैं। वहीं, बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 2,359 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
प्रशासनिक व्यय के तहत प्रमुख आवंटन
प्रशासनिक व्यय के तहत विभिन्न विभागों और योजनाओं के लिए निम्नलिखित राशि का प्रावधान किया गया है:
5,100 करोड़ रुपये: आपदा जोखिम प्रबंधन कोष के तहत राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए।
98.49 करोड़ रुपये: बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी कार्यों की मरम्मत और रखरखाव के लिए। इसके अलावा ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन के लिए 20 करोड़ रुपये।
69.40 करोड़ रुपये: ओडिशा राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सोसायटी के लिए तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में समेकित वेतन आधारित पदों के लिए 18 करोड़ रुपये।
भर्ती परीक्षाओं के लिए: OUSSSC को 48 करोड़ रुपये, OSSSC को 21.95 करोड़ रुपये और OPSC को 4 करोड़ रुपये।
25 करोड़ रुपये: मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए।
14 करोड़ रुपये: छात्रावासों में रसोइयों-सह-सहायकों के मानदेय के लिए। इसके अलावा एसटी एवं एससी विकास विभाग के तहत आश्रम स्कूलों और सेवाश्रमों में नवनियुक्त 1,140 शिक्षकों, सेवकों और सेविकाओं के वेतन के लिए 13.24 करोड़ रुपये।
11.38 करोड़ रुपये: मत्स्य एवं पशु संसाधन विकास विभाग में आउटसोर्सिंग सेवाओं के लिए।
10-10 करोड़ रुपये: ओडिशा टेक्स्टबुक प्रेस और उच्च शिक्षा विभाग के राज्य चयन बोर्ड के लिए। वहीं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ओडिशा के लिए 6 करोड़ रुपये।
नई पहल और विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवंटन
अनुपूरक बजट में कई नई पहलों के लिए भी महत्वपूर्ण राशि का प्रावधान किया गया है। इनमें खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत 8,312 करोड़ रुपये, ज्ञानोदय-शिक्षा समृद्धि (केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा) योजना के लिए 485 करोड़ रुपये, अर्बन चैलेंज फंड के लिए 174 करोड़ रुपये और सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता योजना के तहत 316 करोड़ रुपये शामिल हैं।
इसके अलावा बंद पड़ी कताई मिलों के एकमुश्त निपटान के लिए 25 करोड़ रुपये, गंजाम जिले में नमक उत्पादन भूमि अधिग्रहण के लिए 35 करोड़ रुपये और नई रेलवे लाइनों के लिए भूमि अधिग्रहण पर 550 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
क्षेत्रवार बजट आवंटन
1. स्वास्थ्य क्षेत्र – 1,246 करोड़ रुपये
2. बुनियादी ढांचा विकास – 2,359 करोड़ रुपये
3. शहरी विकास – 372 करोड़ रुपये
4. शिक्षा – 1,715 करोड़ रुपये
5. उद्योग एवं एमएसएमई – 843 करोड़ रुपये
6. महिला सशक्तीकरण – 1,247 करोड़ रुपये
7. किसान कल्याण – 1,606 करोड़ रुपये
8. सामाजिक सुरक्षा – 733 करोड़ रुपये
9. ओड़िया भाषा, संस्कृति, हथकरघा एवं पर्यटन – 129 करोड़ रुपये
10. खाद्य सुरक्षा एवं आपूर्ति – 8,390 करोड़ रुपये
11. परिवहन – 650 करोड़ रुपये
एफआरबीएम नियमों के अनुरूप अनुपूरक बजट
वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) के नियमों के अनुसार अनुपूरक व्यय विवरण तैयार किया गया है। इसके तहत सभी वित्तीय प्रावधानों के लिए संसाधनों की व्यवस्था या तो बचत/समर्पित राशि के समायोजन के माध्यम से की गई है या फिर अतिरिक्त केंद्रीय अनुदान के जरिए की गई है।
इस अनुपूरक बजट के बाद भी राज्य में राजस्व अधिशेष बनाए रखने का अनुमान है। वहीं, राजकोषीय घाटे को राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) के लगभग 3 प्रतिशत तक सीमित रखने और वर्ष के अंत तक ऋण-GSDP अनुपात को निर्धारित 25 प्रतिशत की सीमा के भीतर बनाए रखने का लक्ष्य है।
इससे राज्य सरकार विभिन्न विकासात्मक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं को लगातार लागू करने में सक्षम होगी।