चल रही भीषण गर्मी के दौरान बिना किसी सूचना के हो रही बिजली कटौती को लेकर लोगों में बढ़ते गुस्से के बीच, ओडिशा के उपमुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री कनक वर्धन सिंह देव ने शुक्रवार को इन रुकावटों के लिए अत्यधिक बिजली की मांग और बढ़ते तापमान के कारण ट्रांसफार्मर पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार (ओवरलोडिंग) को ज़िम्मेदार ठहराया।

राज्य भर से मिल रही शिकायतों का जवाब देते हुए सिंह देव ने कहा कि हम अभी जिस तरह की भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं, वह किसी के भी नियंत्रण से बाहर है। गर्मी के सबसे ज़्यादा घंटों के दौरान, बिजली की मांग तेज़ी से बढ़ जाती है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एयर कंडीशनर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, ओवरलोडिंग होती है और ट्रांसफार्मर जल जाते हैं।

 हालांकि, उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द बिजली आपूर्ति बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हम जितनी जल्दी हो सके बिजली बहाल करने की व्यवस्था कर रहे हैं। हम उपभोक्ताओं को बिना किसी रुकावट के बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

 पिछले कई दिनों से, भीषण गर्मी के साथ-साथ लंबे समय तक और बिना किसी सूचना के हो रही बिजली कटौती ने ओडिशा के कई हिस्सों में लोगों का जीवन मुश्किल बना दिया है। निवासियों ने शिकायत की है कि बार-बार होने वाली रुकावटों के कारण, इस झुलसा देने वाले मौसम में उन्हें घर के अंदर और बाहर, दोनों जगह मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

 उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद, अधिकारी और बिजली वितरण कंपनियां इस समस्या को प्रभावी ढंग से हल करने में विफल रही हैं। कई इलाकों में लोगों का गुस्सा और बढ़ गया है, और वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तथा गर्मी के इस चरम मौसम में बिना किसी तय समय के होने वाली बिजली कटौती को खत्म करने की मांग कर रहे हैं।

 इस स्थिति ने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी द्वारा हाल ही में दिए गए आश्वासनों के कार्यान्वयन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बिना किसी सूचना के होने वाली बिजली कटौती के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी और गर्मियों के दौरान 24 घंटे बिना किसी रुकावट के बिजली आपूर्ति का वादा किया था।

मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद, कई इलाकों में बिजली की रुकावटें जारी हैं, जिससे उपभोक्ताओं की आलोचना शुरू हो गई है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि वितरण कंपनियों ने सरकार की चेतावनियों को नज़रअंदाज़ किया है।