ओडिशा में खरीफ सीजन 2026-27 के लिए धान की सरकारी खरीद एक नवंबर से शुरू होगी। राज्य सरकार ने किसानों का पंजीकरण शुरू कर दिया है। सरकारी खरीद व्यवस्था के तहत धान बेचने के इच्छुक किसानों को 31 अगस्त तक पंजीकरण कराने को कहा गया है।

किसानों का पंजीकरण 6 अगस्त से शुरू हो चुका है। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपना पंजीकरण करा लें।

खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण विभाग के अनुसार, धान की सरकारी खरीद 31 मार्च 2027 तक जारी रहेगी। फसल की कटाई की अवधि को ध्यान में रखते हुए खरीद जिला स्तर पर की जाएगी।

किसान अपने नजदीकी अधिकृत प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (PACS/LAMPCS) या पानी पंचायत में पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए संबंधित सहकारी समिति से नया पंजीकरण फॉर्म लेकर उसे सही तरीके से भरकर 6 अगस्त से 31 अगस्त के बीच जमा करना होगा। पंजीकरण फॉर्म खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

बटाईदार किसान आवश्यक दस्तावेज जमा कर पंजीकरण प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। बटाईदार किसान और जमीन मालिक, दोनों का आधार आधारित ई-केवाईसी किया जाएगा। पंजीकरण के दौरान जमीन मालिक की मौजूदगी अनिवार्य होगी।

किसानों को यह भी बताना होगा कि वे खरीफ धान खरीद सीजन के दौरान किस महीने और किस पखवाड़े में अपना धान बेचना चाहते हैं। विभाग ने किसानों को पिछले वर्ष जिस सहकारी समिति में पंजीकरण कराया था, उसी समिति से संपर्क कर इस वर्ष का पंजीकरण कराने की सलाह दी है।

 राज्य सरकार ने अधिक से अधिक छोटे और सीमांत किसानों को धान की सरकारी खरीद व्यवस्था के दायरे में लाने पर जोर दिया है, ताकि उन्हें सरकारी खरीद का लाभ मिल सके।

 सहकारी समितियों को धान बेचने के इच्छुक सभी किसानों को नए पंजीकरण फॉर्म उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। समिति के अधिकारी 6 से 31 अगस्त के बीच किसानों द्वारा जमा की गई जानकारी को अपने संबंधित लॉगिन सिस्टम के माध्यम से डिजिटल करेंगे।

खेती के लिए अनुपयुक्त भूमि तथा ऐसी जमीन, जिस पर धान के अलावा अन्य फसल उगाई गई है, उसे धान बिक्री के लिए पंजीकृत नहीं किया जाएगा।

 अधिकारियों को जल्द से जल्द पंजीकृत किसानों की त्रुटिरहित सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि किसी भी तरह की देरी से धान खरीद से संबंधित आगे की गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं।

 किसानों को पंजीकरण फॉर्म भरने और पूरी प्रक्रिया में सहायता देने के लिए सहकारी समिति स्तर पर एक समर्पित हेल्प डेस्क भी काम करेगा। अतिरिक्त सहायता के लिए किसान सरकारी कार्यदिवसों में टोल-फ्री हेल्पलाइन 1967 पर संपर्क कर सकते हैं।

धान का पंजीकरण और सरकारी खरीद प्रक्रिया ओडिशा सरकार के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण विभाग, सहकारिता विभाग तथा कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जाएगी।