ओडिशा सरकार की राज्य कार्यकारी समिति (SEC) ने भुवनेश्वर में शहरी बाढ़ और जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए 222.20 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा, भुवनेश्वर और कटक में हीटवेव के प्रभाव को कम करने के लिए 1.77 करोड़ रुपये की योजना भी स्वीकृत की गई। मुख्य सचिव अनु गर्ग की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के सहयोग से लागू होने वाली इस परियोजना में 200 करोड़ रुपये केंद्र और 22.20 करोड़ रुपये राज्य सरकार देगी।

परियोजना के तहत वर्षा जल निकासी प्रणाली को मजबूत किया जाएगा, झीलों का पुनरुद्धार, वर्षा जल संचयन, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन जैसे कार्य किए जाएंगे।

 हीटवेव न्यूनीकरण योजना के तहत भुवनेश्वर और कटक में विश्राम शेड, बस स्टॉप पर खस (वेटिवर) कूलिंग मैट, रिफ्लेक्टिव रूफ पेंट तथा पेयजल सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

 बैठक में ODRAF और अग्निशमन सेवाओं की संचार व्यवस्था मजबूत करने के लिए HF/VHF संचार उपकरण, VSAT टर्मिनल और सैटेलाइट फोन खरीदने को भी मंजूरी दी गई। साथ ही राज्य के 3,000 गैर-चक्रवात आश्रय केंद्रों में ग्राम स्तरीय स्वयंसेवी टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया गया।

मुख्य सचिव अनु गर्ग ने सभी स्वीकृत परियोजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से लागू करने तथा आपदा प्रबंधन प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।

 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत गठित राज्य कार्यकारी समिति (SEC) की वर्ष 2026-27 की यह पहली बैठक लोक सेवा भवन में मुख्य सचिव अनु गर्ग की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विकास आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव देवरंजन कुमार सिंह, विशेष राहत आयुक्त (SRC) राजेश प्रभाकर पाटिल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं, पुलिस महानिदेशक वाई.बी. खुरानिया और अग्निशमन सेवा महानिदेशक सुधांशु षड़ंगी वर्चुअली शामिल हुए।